पानीमुनिको १६९२ रोपनी पनि व्यक्तिको नाममा

पोखरा – फेवातालको किनार आसपासको क्षेत्र मात्र अतिक्रमण भएको छैन, पानीमुनिको जग्गासमेत व्यक्तिले अवैध रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएर लालपुर्जा बनाएका छन् ।

दिन प्रतिदिन साँघुरिँदै गएको फेवातालको पानीमुनिको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एक हजार जनाभन्दा बढी जग्गाधनीको नामसहित कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल उल्लेख गर्दै तालकै नाममा उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सुझाइएको हो ।

‘२०३४ सालको नापीका क्रममा एक हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नापी कर्मचारीबाट अवैध दर्ता गरेको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार जग्गाको नक्सा ‘ग्राउन्ड टु म्याप’ हुनुपर्नेमा फेवातालको उत्तर पश्चिमतर्फको सयौं रोपनीको नक्सा ‘म्याप टु ग्राउन्ड’ छन् । यो फिल्डमा नगई कोठामै बसेर कोरिएको नक्सा रहेको र यस्तो नापी कतै पनि नहुने प्रतिवेदनको ठहर छ । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको अवस्थामा २०३४ सालमा भएको नापीका क्रममा धेरै जग्गा व्यक्तिले अवैध नापी गरेका हुन् । २०४२ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै उक्त जग्गा अहिले पानीमुनि परेको छ भने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा देखाउन नसक्ने अवस्था छ ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले २ वर्षअघिको अर्को प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डविपरीतका २ सय ४ वटा घरटहरा बिनानक्सा बनाइएको थियो । त्यसयता पनि बनाउने क्रम नरोकिएको र के कति बने भन्ने यकिन नभएको इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशले ताल बचाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

ताल किनारको क्षेत्र अतिक्रमण गरी संरचना बनाउनेमा नाम चलेका पर्यटन व्यवसायी र सरकारी निकाय पनि छन् । तालको १४ किलोमिटर वरिपरि भौतिक संरचना निर्माण तीव्र गतिमा बढेको र ताल पुरिँदै गएकाले यसको संरक्षण, संवद्र्धन आवश्यक भएको भन्दै ६५ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जिविस कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले ताल वरपरको ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

रामसार सूचीमा सूचीकृतसमेत भइसकेको फेवाताल क्षेत्रफल २०१९ सालमा गरिएको नापीअनुसार २२ हजार रोपनी हो । तर २०६४ सालमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको देखिएको थियो । ‘६५२ रोपनी सिमसार र २१०१ रोपनीमा खेती गरिएको’ केन्द्रीय नापी टोलीले २०६४ सालमा गरेको नापीमा देखाएकोमा त्यसयता कुनै अनुसन्धान भएको छैन । तालको गहिराइ पनि बर्सेनि घट्दो छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोमा २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पंदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा ३५० देखि ६५० मिटरसम्म लामो, ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाँट भएको उल्लेख छ । नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार उक्त जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, ताल पुरिँदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्ने र जसले खेती गर्‍यो उसैको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।