काठमाडौं- व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध ठहर्याउँदै दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन बनाइएको ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दुई वर्षयता अलपत्र छ। विधेयक ऐनका रूपमा नआउँदा बेपत्ताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका आयुक्त विष्णु पाठकले बताए।
०७२ माघमा आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। शान्ति मन्त्रालयबाट मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ तर मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउन चासो नदिएकाले अलपत्र बनेको बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ। ‘विधेयक मस्यौदालाई दुई वर्षसम्म पनि सरकार र मन्त्रालयले चासो नदिँदा त्यसै अलपत्र बनेको हो’, आयोगका आयुक्त विष्णु पाठकले भने।
मुलुकी ऐनमा बेपत्ता पार्नेलाई सजायको व्यवस्था छ तर द्वन्द्वका बेला भएका बेपत्ताको विषय त्यसले समेट्न नसक्ने र व्यवस्था अपूरो रहेकाले विधेयक पारित गर्नुको विकल्प नभएको पाठक बताउँछन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया