काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि स्वीकृति नदिए पनि संघीय संसद्का कर्मचारीले भत्ता खाइरहेका छन् । अर्थले भत्ताका लागि दिएको स्वीकृति अवधि ७ माघमा सकिए पनि उनीहरूले निरन्तर ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका हुन् । अघिल्लो संसद् २८ असोजमा सकिएर कामविहीन भएको थियो । संसद् नै नरहेको अवस्थामा महासचिवको निर्णयमा सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका हुन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई दबाब दिएर भक्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
सरकारको आर्थिक कार्यविधिको दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा–गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसद्मा बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले भत्ता रोक्न लागेको थियो ।
तर, कर्मचारीकै दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको व्यवस्थापिका संसद् कार्यकालको अन्तिम समय अर्थात् ७ माघसम्मका लागि भत्ता दिन संसद्लाई स्वीकृति दिएको थियो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया