फेरि थपियो पञ्चेश्वरको म्याद

परामर्शदाता कम्पनी वाकपाेसले समयमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीअार) बनाउन नसकेपछि फेरि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय अायोजनाको समयावधी (म्याद) थप गरिएको छ । 

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारिणी परिषद (गर्भेनेन्स काउन्सिल) को बिहिबार बसेको बैठकले समयमै काम नगर्ने परामर्शदाता वाकपोसको म्याद आगामी डिसेम्बर २०१८ सम्मका लागि थपेकाे स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि मंसीरमा प्राधिकरणले ६ महिना अर्थात जेठभित्र एकीकृत डीपीआर तयार गर्न वाकपाेसलार्इ परामर्शदातामा नियुक्त गरेको थियो । 

वाकपाेसले समयमै डीपीआर तयार नगरेपनि नेपाल सरकारले उसको म्याद पटक पटक थपिरहेको छ । प्राधिकरणले याे पटक म्याद थप्नुका पछाडि डीपीआरका लागि अतिरिक्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने कारण देखाएको छ । साथै, डीपीअारको अन्तिम टुंगो लगाउन गठित विज्ञ समूहको बैठक यही मे महिनामा गर्नेबारे नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच पनि छलफल भर्इरहेको स्रोतले जनायो । विज्ञ समुहको म्याद पनि २०१८ को मे ३१ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ । 

नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धी अनुसार अघि बढाउनेगरि ०५२ सालको माघ २ गते सम्झाैता भएको थियो । साे सम्झाैतामा ६ महिनाभित्र डीपीआर गर्ने सहमति भएको थियो । तर हालसम्म अायोजनाको प्रगति भने सम्झाैताको विपरित भर्इरहेको छ । सम्झाैताको १९ बर्षपछि अर्थात २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा अाउँदा मात्रै आयोजना कार्यादेश (टीओआर) स्वीकृत भएको थियो । 

टीअोअार स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्र डीपीअारको काम सक्ने बतार्इएपनि अहिलेसम्म सो काम अघि बढेको छैन । डीपीअारका लागि विज्ञ समूह त गठन भएको छ, तर यसले पनि अझै पूर्णता पाएको छैन । सन्र २०१७ मा बैठक बस्नुबाहेक पानी र अाम्दानी (अायोजनाको मुनाफा) वितरणबारे अहिलेसम्म निर्क्याैल गरिएको छैन । 

डीपीअार नबन्दा विस्थापितको पुनर्वास, पहुँच पूर्वाधार र अन्य काम समेत प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेकाे छैन । प्राधिकरणअन्तर्गत पञ्चेश्वर अायोजना अघि बढाउनका लागि पुनर्वास, प्राविधिक र अार्थिक व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण पद भारतीयकै हातमा छ ।

यी तीन क्षेत्रका निर्देशक भारतका छन् भने वातावरण, प्रशासन र कानूनका निर्देशकको जिम्मेवारी नेपालले सम्हालिरहेको छ । पिडिएमा नेपालका करिब १२ र भारतका जम्मा २ कर्मचारी मात्र  संलग्न छन् । भारतले ४ कर्मचारी पठाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि सेवा सुविधामा किचलो झिक्दै कर्मचारी पठाउन अानाकानी भर्इरहेको छ । भारतको यस्तो रवैयाले पञ्चेश्वर निर्माणमा भारत संवेदनशील नभएको अारोप लाग्ने गरेको छ। 

शुरूमा वाकपोसले ६ महिनाभित्र तयार गर्नेगरि सम्झौता गरेको थियो । तर, म्याद थपिएको एक वर्षसम्म वापकोसले डिपिआर पूरा गरेन । त्यसपछि सन् २०१६ को अगष्टसम्मका लागि फेरि म्याद थप गरिएको थियो ।