बाबुरामले यस्तो निर्णय गर्दा रुट परमिटमा ११ लाखसम्म चलखेल

काठमाडौँ, ५ वैशाख – सरकारले मंगलबार संघ संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाजिक संस्थाका रुपमा एकाधिकारको व्यापार लाद्दै आएका थिए । यस्ता संस्था साउनदेखि नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिको सिफारिसमा मात्र मार्ग अनुमति (रुट परमिट) दिने निर्णय गरेको थियो । यो प्रस्ताव तत्कालीन यातायात मन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लागेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराएपछि यातायात समितिले एउटा सवारीलाई मार्ग अनुमति दिएको रु ११ लाखसम्म उठाउँदै आएका थिए । यसरी जम्मा गरेको पैसाले कुण्डले मुण्डले पालेर कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएर गुडेका सवारी फुटाएर दादागिरी देखाउँथे । बनेपा रुटमा सवारी चलाउने अनुमति पाएको मयूर यातायात कम्पनीका सवारी गत महिना यस्तै कुण्डले मुण्डलेले फुटाएका थिए । सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समितिले करसमेत बुझाउँदैन थिए । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण भएपछि राजश्व पनि बढ्नेछ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले व्यवसायीसँग छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । “वैशाख १२ र १३ गते महासंघ आबद्ध कुनैपनि समितिले समय तालिकाअनुसार सवारी चलाउँदैनन्, मन लागे चलाउँछन्, मन नलागे ग्यारेजमा राख्छन्, मन लागेको मार्गमा चलाउँछन्”–उनले भने । निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी शहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात भेटिँदैन । एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ । अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन् । गुडेमा कुण्डले मुण्डलेले फुटाइदिन्छन् । जसलाई व्यवसायी आलोपालो प्रणाली अपनाएको दाबी गर्छन् । यसरी जनताको करबाट बनेको सडक निश्चित समूहको कब्जामा थियो । मंगलबार सरकारले यातायात समिति खारेजको निर्णय गरेपछि एकाधिकार तोडिएको छ । हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेका छन् । देशभर धेरै स्थानमा यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार टिकट दिने मात्र होइन धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।