वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरुको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैँको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरुको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आईतबार सिंदरवारमा बसेको समितिको बैठकले वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरुको निर्माणको कामलाई तत्काल सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिको बैठकले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सवारीसानधमा सिट क्षमताअनुसार यात्रु राख्न, स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न, लामो दूरीमा चल्ने यात्रुहरुको भाडादर देखिने ठाउँमा टास्न, भौतिकरुपमा लामवद्ध भएर टिकट काट्ने व्यवस्था हटाइ अनलाइन प्रणालीबाट टिकट बुकिङको व्यवस्था गर्न,अनलाइनबाट टिकट खरिद गर्दा भाडादरमा केही छुट गर्न लगायतका कुराहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।

उनले सातै प्रदेशमा समितिको २०७५/०६/१० को निर्देशन ऐन अहिले पनि उपर्युक्त हुने भएकोले पुनः कार्यान्वयन गर्न-गराउन यातायात मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिएको पनि बताए । सभापति खड्काकाअनुसार ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरुलाई मात्र वर्षीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी बनाइएको मापदण्डले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक रहेका धेरै आयोजनाहरु कार्यान्वयन नहुने र अव्यवहारीक हुने भएकोले सो मापदण्ड तत्काल पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक, वैकल्पिक सडक, तथा पूर्वाधार विकासका कामहरु आवश्यक श्रोतकोस निश्चितता गरी समयमै सम्पन्न गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

सभापति खड्काले भनिन् , “नेपालीहरुको महान चाडहरु नजिकिँदै गर्दा वर्षाका कारण बाढी, पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका राजमार्गहरु सहजरुपमा सुचारु हुनेगरी सञ्चालन गर्न कोभिडको संक्रमण व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै सवारीसाधनको उचित सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु नराख्न र स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्णपालना गर्न तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनहरुको भाडादर यात्रुहरुले सहज रुपमा थाहा पाउने गरी सवारी साधनमा टास्ने व्यवस्था गर्न, भौतिक रुपमा लामवद्ध भएर टिकट लिने प्रक्रियालाई निरुत्साहीत गर्दै अनलाइन टिकट वितरण प्रणालीलाई प्राभावकारी बनाइ अनलाइनबाटै टिकट खरिद गर्न, भाडादरमा केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी यात्रुहरुलाई अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न, यो सबै कुराहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न-गराउन समिति नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ, साथै समितिको २०७५/०६/१० को निर्देशन ऐन अहिले पनि उपयुक्त हेने देखिएकोले पुनः कार्यान्वयन गर्न-गराउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिन्छ, रु ५० करोड भन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरुलाई मात्र, वर्षीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी बनाइएको मापदण्डले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक रहेका धेरै आयोजनाहरु कार्यान्वयन नहुने र अव्यवहारीक हुने भएकोले सो मापदण्ड तत्काल पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ, सम्बन्धीत मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकहरु, वैकल्पिक सडकहरु र पूर्वाधार विकासका कामहरु आवश्यक श्रोतको सुनिश्चितता गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग लगायत जनकपुर–जलेश्वर, धनकुटा–हिले सडकमा विभिन्न समस्याहरु छन्, तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडकहरु अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन्, यसमा विशेष ध्यान दिन पनि यो समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।”

सभापति खड्काले ५ दिन यात्रुहरुको सहजताका लागि सवारीसाधन चेकजाँच नगरी सहज सुविधा दिने निर्णयलाई २ दिन थपेर हप्ता दिन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।