सूचना प्रविधि व्यवसायमा झन्झट थप्दै सरकार

काठमाडौँ, ५ बैशाख- सरकारले सूचना प्रविधि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई थप झन्झटिलो व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुनी रूपमै प्रक्रिया लम्बाएर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने प्रयाश भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, कारोबार दैनिकमा खबर छ ।हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग तथा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुँदै आएका यस्ता व्यवसाय अब सूचना प्रविधि विभागमा पनि दर्ता हुनुपर्नेछ । ‘सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत अनिवार्य रूपमा सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सुझावको अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक संसदबाट स्वीकृत भएपछि ऐनको रूपमा आउनेछ ।विधेयकले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेले सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र पहिले नै स्थापना भएका कम्पनीले समेत ऐन कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक प्रतिवदेन र लेखापरीक्षण पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । हरेक दुई-दुई वर्षमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्ता नभएमा सार्वजनिक निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कारोबार गर्न नपाउने प्रवाधान राखिएको छ । तर, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले प्रक्रियागत झन्झट थपिएको भन्दै यसलाई हटाएर मात्रै अगाडि बढ्न माग गरेका छन् । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित विधेयकमाथिको छफलमा सरोवारवालाहरूले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न कम्पनी दर्ता गर्न धेरै ठाउँ चाहानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सरोकारवालाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै अनलाइन पद्धतिमार्फत एकठाउँ बुझाएका कागजपत्रले आवश्यक सबै निकायमा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।