काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
साथै उक्त रिटसँगै परेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको खारेजीको मागसहित गरेको रिटमा समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उक्त अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया