सरकारको निर्णयले उद्योगहरु विभाजित

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टील उद्योगका लागि नयाँ नीति ल्याएपछि मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरु विभाजन भएका छन् । स्पञ्ज र स्क्रावलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दै छड/डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु एकातर्फ र स्टील ब्लेडलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दै छड/डण्डी उत्पादन गर्दै आएकाहरु अर्कोतर्फ विभाजित हुन पुगेका हुन् ।

सरकारले ब्लेड र स्पञ्जमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर गर्दा ब्लेडबाट छड/डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगमा नकारात्मक असर गर्ने भन्दै केही व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । यसै विषयलाई स्टील ब्लेडलाई कच्चा पादर्थको रुपमा प्रयोग गर्दै छड/डण्डी उत्पादन गर्दै आएका किरण साखः र स्पञ्ज र स्क्राव डण्डी उत्पादन गर्दै आएका विष्णु विष्णु न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौँ, प्रस्तुत छ, व्यवसायी साखः र न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

रोलिङ मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष किरण शाखले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार यसै विषयको कुराकानीमा उपाध्यक्ष शाखले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा बढाइएको अन्तःशुल्कको निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ६ वटा उद्योगलाई हेरेर सरकारले २४ वटा उद्योगलाई बन्द गराउन लागेको समेत आरोप लगाए ।

निर्णय फिर्ता नगर्नाले देशलाई फाइदा हुनेभए आफूहरु विस्थापित हुन तयार रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष शाखले थोरै कम्पनीहरुलाई पोसाउन सरकारले ल्याएको नियम भएको बताए । उनले सरकारले बार्ता गरे आफूहरु जुन कुनै बेला पनि जान तयार रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष शाखले भने, ‘निर्णय फिर्ता गर्नुपर्यो,निर्णय फिर्ता नगर्नाले फाइदा छ भने हामी मर्न तयार छौँ, हाम्रो इन्भेष्टमेण्ट स्याक्रिफाइ होस्, तर बताइदिनुपर्यो कि तिमीहरुले गरेको काम भन्दा यो गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ, कन्जुमरलाई फाइदा हुन्छ, भनेर प्रमाणित गरिदियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी गलत भयो भनिरहेका छौँ,टेबुलमा बोलाएर हामीसँग कुरा गर्न तयार छौँ, ब्याकवाड इन्टिग्रेशन अहिले सोचेको भन्दा बढ्ता हामी गर्छौं,अहिले ६ वटा उद्योगले जुन ब्याकवाड इन्टिग्रेशन गरेको छ, सरकारले भन्दैमा भोलिदेखि अरुले गर्ने हो र पैसा हुँदैमा ? पैसा हुँदैमा फिजिबिलिटी गर्न गर्नुपर्छ, जग्गा लिनुपर्छ,मिसिन किन्नुपर्छ, फिट गर्नुपर्छ, यो सबै प्रक्रिया गर्न २ वर्ष मिनिमम पनि लाग्छ, कसैले पनि प्लान गरेको अवस्थामा,यस्तो चिजलाई भोलिदेखि गर भनेर हुन्छ ? एउटा शर्टएन कम्पनीहरुको लागि पोसाउनको लागि आएको नियम जस्तो हामीलाई आभाष भइसकेको छ ।’

उनले अहिले भइरहेका उद्योगहरुले सय प्रतिशत नै आपूर्ति गर्न अझै ३/४ वर्षको समय लाग्ने बताए । उपाध्यक्ष शाखले अहिले भइरहेको क्षमताबाट ३० प्रतिशत मात्रै डन्डी र छडको उत्पादन गर्न सक्ने बताए । उनले अहिले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि काम गर्‍यो भने जनतालाई र उपभोक्तालाई फाइदा नपुग्ने उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष शाखले अहिले खपत भइरहेको जति विद्युत पनि खपत नहुने पनि दाबी गरे । उनले यो निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि हल्लाउने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘आपूर्तिको कुरा गर्ने हो भने आपूर्ति यसले अहिले तुरुन्तै गर्न सक्दैन, १०० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने हो भने अझै ३/४ वर्ष लाग्छ, अहिले भएको क्यापासिटीअनुसार आपूर्ति हुने भनेको ३० प्रतिशत मात्रै हो, तर अहिले २४ वटालाई बिस्थापन गरी उहाँहरुले क्याप्चर गर्यो भने शर्टएन मनोपोली गरेर एड्भान्टेज उठाउँछ,तर आपूर्ति हुँदैन, देशको जनताले फाइदा सलन सक्दैन,कन्जुमरले फाइदा लिन सक्दैन,रेभिन्यूको हिसाव गर्ने हो भनेपनि गभर्मेण्टलाई रेभिन्यू जिरो हुन्छ, रेभिन्यूको सट्टा गभर्मेण्टले इलेक्ट्रिसिटी आउँछ भनेको छ, इलेक्ट्रिसिटी उहाँहरुले दुई चार रुपैयाँ बढी खपत गर्छ, तर २४ उद्योगले गर्ने उद्योग खपत घट्ने,६ उद्योगले विद्युत खपत बढ्ने भएपछि आजको जुन कन्जम्सन छ,त्यसको वा थर्ड मात्र हुनजान्छ, २ रुपैयाँको हिसावले २४ उद्योगले गर्ने त जिरो हो हामी बिस्थापित भएपछि, ६ वटाले तीन समय गर्यो भने १८ भयो, स्टील ८ वटा उद्योगले कन्जुम बराबरको विद्युत खपत त कम हुनेभयो, यो निर्णय शर्टएन टम्सको लागि भएको छ, यो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि हल्लिने काम भइरहेको छ ।’

उपाध्यक्ष शाखले कुनै पनि सरकार आउँदा पहिला इण्डस्ट्रीहरुको हक र हीतमा हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले २४ उद्योगको लगानी करिव १०० अर्बको भएको बताउँदै सरकारले यो इण्डस्ट्री डुबे अथाह क्षति हुने बताए । उनले प्रतिस्थापन विधेयकले यति धेरै लगानी भएको इण्डस्ट्रीलाई डुबाउन लागेको बताए ।

उनले पत्रु र स्पञ्ज आइरन पगालेर बनाउनेहरुले हिजोको दिनमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ एड्भान्टेज उठाइरहेको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकबाट आएको कुरामा अन्य ६ उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बतए । उनले सरकारले सञ्चालनमा रहेका २४ उद्योगहरुको बिरुद्धमा ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको निर्णय फिर्ता नगरे धेरै राजस्वमा नकारात्मक क्षति हुने पनि जिकिर गरे ।

उपाध्यक्ष शाखले भने, ‘कुनै पनि पोलेसी आउँदा ‘मेजरिटी अफ अ इण्डस्ट्रीज’हरुको हीत र हकमा हुनुपर्छ, हीतमा नभएका, बर्बाद नै हुने बिस्थापित नै हुने कुनै पनि पोलिसी आउनुहुँदैन, कुनै पनि इण्डस्ट्री भनेको लगानी हामी प्राइवेट सेक्टरको मात्र नभएर म्याक्रोइकोनोमिक सेन्समा गर्ने भनेको देशको लगानी हो,देशको लगानीमा बैंक, बैंकको लगानीमा जनताले लगानी गरिरहेको हुन्छ, यो सानो उद्योग होइन, यो २४ वटा उद्योगको लगानीको हिसाव गर्ने हो भने करिव १०० अर्ब लगानीको इन्भेष्टमेण्ट भएको क्षेत्र हो, यो डुबेको अवस्थामा के हुन्छ मैले भनिराख्नु पर्दैन,जुन अहिले प्रतिस्थापन विधेयक अन्तर्गत आएको बाट डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ, किनभने प्रिफेन्स धेरै भयो,पत्रु र स्पञ्ज आइरन पगालेर आइरन बनाउनेहरुले हिजोको दिनमा प्रतिकेजी दुई तीन रुपैयाँको एड्भान्टेज उठाइ राख्नुभएको थियो, हामीले अब अन्य ६ वटा उद्योगहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, किनकी हामीले उहाँहरुको भन्दा ८/१० रुपैयाँ बढीमा बेच्नुपर्छ, त्यो सकिँदैन,यसले देशमा कहीँ हीत गर्दैन,यसबाट देशलाई राजस्व पनि धेरै नै ठूलोमात्रामा घाटा लाग्छ ।’

लटरपटर लटरपटर गर्दै झुठो बोलिरहनु भएको छ यसले जनता मारमा छन् व्यवसायी : न्यौपाने

त्यस्तै अर्का व्यवसायी एवं सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले रोलिङ्ग मिल एसाेसिएसनले बिनाकारण यूनाइटेड नेसनको झैँ भिटो हाल्ने काम गरेको बताए । उनले बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया फरक–फरक भएकोले यसमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्शान नगर्ने बताए ।

उनले भ्याल्यूएडिशनको अनुसार प्रोटेक्शन दिनुपर्ने संसारकै मान्यता रहेको भन्दै रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले लटरपटरको कुरा गरेर टारिरहेको बताए । सञ्चालक न्यौपानेले बुझेका मान्छेहरुले पनि बुझपचाएको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको यसमा कुनै चलखेल नभएको बताए । उनले आफूले गरेको उत्पादन उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने भएमात्र प्रोटेक्शन दिन योग्य हुने बताए ।

अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘तीन वर्षदेखि हामीले बिलेट उत्पादन गर्दै आइरहेका छौँ, केही उद्योगीहरु प्नि बढिरहेका छन्, बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डी बनाउने प्रक्रिया छुट्टा छुट्टै प्रक्रिया हो,मैले पनि डन्डी बनाउन चाहेँ भने पहिला बिलेटबाटै बनाउनुपर्ने हो, स्टील बिलेट बनाएपछि डन्डी बनाउनुपर्ने हो,स्टील बिलेट बनाएर डन्डी बनाउँदा भ्याल्यूएडीशनको आधारमा संसारभर प्रोटेक्शन दिने गरिन्छ,प्रोटेक्शन हरेक तहमा हुन्छ, जस्ते यो स्टिल्सको फलामको धाउबाट स्पोञ्ज आइरन बनायो, स्पोञ्ज आइरनबाट बिलेट, बिलेटबाट डन्डी, डन्डीबाट तार, तारबाटजाली बनायो,यो सबै प्रोसेस आ आफ्नो उद्योगबाट हुने हो, तर कुन तहमा कहाँ भ्याल्यूएडिशन भयो त ? भन्ने कुरा मोर इम्पोटेन्ट छ,आजको दिनमा भ्याल्यूएडिशन सबैले गरेका होलान् सबैभन्दा ठूलो चाहीँ स्पोन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा हुन्छ,त्यहाँ ५० प्रतिशत भन्दा ठूलो भ्याल्यूएडिशन हुन्छ, त्यसबाट डन्डी बनाउनेलाई १० प्रतिशत हुन्छ, भनेको बिलेटमा आज पनि ५ प्रतिशत भन्सार छ,डन्डीमा ३० प्रतिशत छ,उहाँहरुलाई २५ प्रतिशतका प्रोटेक्शन दिइएको छ, यो कति जायज हो ?यही कुरा अन्य अधिकांश देशहरुमा ठ्याक्कै उल्टो छ, बिलेट बनाउनेलाई २५ छ,डन्डीमा ५ छ,किनभने त्यहाँ भ्याल्यूएडिशन नै छैन, तर उहाँहरुले लटरपटर लटरपटर गरिरहनुभएको छ, किन बुझेका मान्छेहरुले पनि बुझपचाउनुभयो, म त अचम्मै लाग्यो ।’

उनले नेपालमा डन्डीको लागि १२ लाखको माग रहेको बताउँदै १४ लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता भएको तर पूरा रुपमा उत्पादन गर्न नसकेको बताए । उनले बिलेट र स्पोन्जको दर एउटै बनाए विदेशबाट स्पोन्ज मगाएर प्रोटेक्शन गर्न नसकिने बताए । उनले बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेको भन्दै स्पन्ज सस्तो भए मात्रै उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले आफ्नो माग आफूले भ्याल्यूएशन गर्न सकेको आधा प्रोटेक्शनको माग गरेको बताए । उनले पछिल्लो समय आन्दोलनमै उत्रिन बाध्य भएको कारण भट्टीहरु बढ्दै गएको र स्क्र्याप पहिला ४० प्रतिशत पाइने तर अहिले १५ प्रतिशत मात्रै पाइने गरेकोले जति स्क्र्या छ त्यसकै मात्र बनाएर बसेको बताए । उनले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका मानिसहरुले नेपालमा बनाएको बिलेट पत्रु मिसाएर बनाउने तर विदेशबाट आफूहरुले किनेर ल्याएको बिलेट उत्कृष्ट र राम्रो भएको बताएको हास्यास्पद भएको बताए । उनले फाइभ हन्ड्रेड डीबाटै आफूले पनि बिलेट बनाइरहेको भन्दै बिलेट बनाउन पत्रु मिसाउनै पर्ने र दाबी गरे ।

उनले भने, ‘उहाँहरुले कस्तो छट्टु कुरा गर्नुभएको छ भने अहिले नेपालमा १२ लाख टनको डिमाण्ड छ,१४लाख टनको बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर हामी त तीन वर्षदेखि लड्दै थियौँ,बिलेट पनि एउटै दर स्पोन्ज पनि एउटै दर भएपछि त्यो स्पोन्ज मगाएर यहाँ बनाएर प्रोटेक्शन छैन,बनाउनै सकिँदैन,अहिले बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ,मैले जति भ्याल्यूएडिशन गर्छु त्यसको आधामात्र प्रोटेक्शन मागेको हो, आजको दिनमा हामीसँग १४ लाख ६ हजार टनको स्टल क्यापासिटी छ,तर साढे ३ लाखमात्रै प्रोटेक्शन गर्छ,अहिले हाही आमरण अनसन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा किन आयौँ भने भट्टीहरु बढ्दै गए नेपालमा स्क्र्याप पहिला ४०/५० प्रतिशत पाइन्थ्यो अब अहिले पनि त्यति नै निस्किने हो, अब अहिले मात्र १०/१५ प्रतिशत पाइन्छ, अनि जति पाइन्छ त्यही अनुसार उत्पदन गर्छौं,उहाँहरुले अर्को ठट्टी कुरा के गर्नुभयो भने यहाँ हाम्रो आन्तरिक बिलेटबाट बनाएका पत्रु मिसाएर पठाउँछन्,त्यसको गुणस्तर खराब हुन्छ,हामीले आयाति ल्याउँछौँ त्यो राम्रो हुन्छ, हामीले फाइभ हन्ड्रेड डीबाट बनाएको ल्याउँछौँ, हामी पनि त्यहीबाट त बनाउँछौँ, पत्रुबाटै बनाउने हो, बिलेट भनेको, उहाँहरुले यस्तो हास्यास्पद कुरा किन गरिरहनुभएको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

उनले रोलिङ मिल एशोसिएशनले भनेको कुराहरु कुनै पनि हिसावले तर्क संगत नभएको बताए । उनले राजस्व घाटा लाग्ने, विद्युत खपत कम हुने भन्ने कुराहरु सबै मनगणन्ते भएको बरु सरकारले ल्याएको यो निर्णयले झनै राजस्व र विद्युत बढी खपत हुने बताए । उनले सरकारले कुन तहमा कति भ्याल्यूएडिशन भएको त्यसको आधा प्रोटेशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्तःशुल्क अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भएको बताउँदै बिलेट, छड, स्पोन्ज सबै एक्लै बनाउँछु भनेर नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘यहाँ अरु उद्योगहरु प्नि छन् जसले बिलेटपछि टिएमटिपनि सँगै बनाइरहेका छन्, सिमेन्ट पनि मै बनाउँछु, इट्टा पनि मै बनाउँछु, रड पनि मै, बिलेट पनि मै, यो पनि मै, त्यो पनि मै बनाउँछु भनेर पार लाग्न सक्दैन,अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने इन्केस यो निर्णय गर्न सकेनौँ भने हाम्रो भाृलि धौवारीबाट निस्किएको फलाम कौडीको भाउमा बेच्नुपर्छ, हाम्रो बिजुलीलाई इण्डियालाई २ रुपैयाँमा बेच्ने अनि यहाँ अर्को ४÷५ सय मेगावाट कन्ज्यूम गर्नेतिर नलागेर के गरिरहेका छौँ, त्यसकारण यो अत्यन्त डिफेन्ड गर्न सजिलो विषय थियो,हरेक प्रतिनिधीहरुले पोजेटिभ लिनुभएको थियो,तर उहाँहरु गएर ठ्याक्कै यूनाइटेड नेशन्समा जस्तो उहाँहरुको भिटो चल्थ्यो, चलाइदिनुभयो, हाम्रो भिटो चल्दैन ।’

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आउने स्टील र बिलेटमा अन्तः शुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् भने नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षका उद्योगीहरुले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्कप्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइदिएको थियो । त्यसपछि उक्त सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डन्डी उद्योगीहरुले प्रतिस्थापन विधेयकको बिरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ल्याउने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत हटाइदिएको भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।