संविधान दिवस : यसकारण इतिहासले सम्झिनेछ सुशील कोइरालालाई

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संविधानसभा संविधान दिन नसेकर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधानसभाबाट चार/चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बन्न सकेन ।

दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी मुलुक भारतले चर्को दबाब बढाएको थियो । त्यसका बावजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कसरी संविधान जारी गर्न सम्भव भयो त ?

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई र प्रमुख स्वकीय सचिव अतुल कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ, कुराकानीमा डा. दिनेश भट्टराईले भारतीय विशेष दूतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान जारी नगर्न धेरै दबाब दिएको आफूले महसुस गरेको बताए । विशेष दूतले मधेसकेन्द्रित दलको माग पूरा नगरेसम्म संविधान जारी नगर्नू, गरेमा राम्रो नहुनेसम्म भनेको डा. भट्टराईले बताए । प्रस्तुत छ, डा. भट्टराई र कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

डा. दिनेश भट्टराई

पहिलो संविधानसभा संविधान दिन असफल भएर दोेस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएपछिको कुरा हो । ठूलो दलको नेताका हैसियतमा भर्खरै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संविधान बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि बनाउनुभएको थियो । त्यतिबेला यो काम गरौँन सुशील दा भन्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘पहिला संविधान’ अनि सबै कुरा संस्थागत हुन्छ । संस्थागत भन्ने उहाँको थेगो नै थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरुदेखि नै संविधान बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई त्यसैमा केन्द्रित गर्नुभएको थियो ।

संविधानका विषयवस्तुमा छलफल चलिरहेको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न वामपन्थीहरू तयार थिएनन् । सुशील दाले त्यस विषयमा कडा अडान राख्नुभयो । संविधानमा बहुलवाद नराखेसम्म हुँदै हुँदैन, म मान्दिन भन्नुभयो । केही समय कसैलाई भेट्नुभएन । उहाँको त्यही अडानका कारण प्रस्तावनमा बहुलवाद नराखे पनि धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो । अनि मात्र सहमत हुनुभयो ।

बहुलवाद र संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँको प्रतिबद्धता कुन तहसम्म थियो भन्ने यसबाट देखिन्छ । सरकारले नौ महिना पूरा गरेपछिको कुरा हो । अब उहाँ नेतृत्वको सरकार हटाउन चलखेल हुने त हाइन भन्ने आशंका उब्जिएका थिए । त्यस्तै खाले हल्ला चलाउन थालिएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान आउन सकेन भने रिक्तता पैदा भएर मुलुक असफलताको बाटोतिर जानसक्छ भन्ने चिन्ता उहाँमा थियो । हामीसँग कुरा गर्दा कयौँ पटक उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएको छु ।

सुशील दाको एउटा प्रतिबद्धता थियो कि, संविधान जारी नगरी म हट्दै हट्दिनँ भन्ने । प्रधानमन्त्री भएपछि एक पटक संविधानसभामा पनि भन्नुभएको थियो, ‘म संविधान नल्याएसम्म सरकारमा रहन्छु, संविधान जारी गरेपछि मात्र छोड्छु ।’

त्यो तहको दृढता थियो प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालामा । यसरी संविधान बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बढ्यो । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरूले संविधानका प्रत्येक धारालाई दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर २०७२ असोज ३ मा जारी गर्ने मिति समेत तय भइसकेको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका हैसियतमा अहिलेका विदेश मन्त्री, त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आइपुग्नुभयो ।

उहाँ विमानस्थलबाट सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले अरुलाई भेटेर बेलुका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउँछौ भन्यौँ । अनि बेलुका आउनुभयो । यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्, पर्खिनुस्, मधेसमा हड्ताल छ । मधेस जलिरहेको छ । उनका मुद्दा सम्बोधन गरेपछि संविधान जारी गर्नुस् भन्न उहाँ आउनुभएको रहेछ ।

यदि मधेसकेन्द्रित दलका माग समेटिएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भन्नेसम्मका कुरा गर्नुभयो । एउटा शक्ति राष्ट्रले कमजोर राष्ट्र«माथि गर्ने व्यवहार देखियो । हामीले यति सहयोग गरेका छौँ, तिमीहरूले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तहसम्म उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको कुरा याद आउँछ । हाम्रो संविधानसभाले पारित गरेर जारी गर्न ठीक्क परेको बेला यस्तो लाग्थ्यो, त्यो संविधानका विषयवस्तुलाई अर्कै किसिमले आकार दिनेसम्मका आशय बुझ्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैले संविधान जारी गरी यो राष्ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउन, त्यो रिक्तताका कारण विदेशी मित्रहरूले जुन यहाँ चलखेल गर्न खोजिरहेका थिए त्यसमा फुलस्टप लगाउन, देशभित्र एउटा संविधानको अभावमा जसरी संवैधानीक संस्था र राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढी परिरहेको थियो, त्यसले राष्ट्र असफल हुन्छ भन्ने कुरामा सुशील कोइराला चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैले नेपालका सबै जसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा (२००७, २०४६ र २०६३) सधैँ सहयोग गरेको छिमेकी मुलुक भारत अर्कै हिसाबले जान खोज्दा पनि संविधान जारी गर्ने दृढ इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देखाउनुभयो ।’
संसारमा एउटा संविधानसभा फेल भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरी संविधान बनाएको उदाहरण मेरो जानकारीमा छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ढृढता र इच्छाशक्तिकै कारण त्यो काम सम्भव भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामीलाई भारतको सद्भाव र सहयोग अवश्य चाहिन्छ तर संविधान जारी गर्ने हाम्रो आन्तरिक मामिला हो ।’

अतुल कोइराला

बिहान–बेलुका हामीसँग लागेको कुरा अलिअलि सेयर गर्नुहुन्थ्यो । संविधान जारी गर्ने मिति नजिक आइपुग्दा उहाँमाथि चौतर्फी दबाब थियो । आफ्नो टाउकोमा परेको भारी कम गर्ने बेला भयो भन्नुहुन्थ्यो ।

‘म वीपीको अनुयायी, उहाँले चाहेर पनि संविधानसभा चुनाव गराउन पाउनुभएन । संविधानसभा हुन नदिन २००७ देखि २०१५ सम्म अनेकौँ खेल भए । अन्त्यमा बाध्य भएर संसदको चुनाव स्वीकार्नु प¥यो । त्यो बेला वीपीले गर्न नपाएको जिम्मेवारी इतिहासले मेरो काँधमा आइपरेको छ । मैले जसरी पनि संविधान दिनुपर्छ । त्यो गर्न सके मात्र वीपी र नेपाली जनताको सपना पूरा हुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो ।

संविधान जारी हुनुअघि उहाँ माथि देशभित्र र बाहिरको ठूलो दबाब थियो । अन्तिम समयसम्म पनि दुविधामा हुनुहुन्थ्यो । यो काम पूरा हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर । जब संविधान जारी भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरा गुरु वीपी र नेपाली जनताको दशकौँ देखिको सपना पूरा गर्न पाएँ म खुशी छु । मेरो दायित्व पूरा भयो । जनताको चाहना पूरा गर्न सकँे । टाउकाको बोझ पनि हल्का भयो ।’