नेकपा एमालेले प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गरिरहेको छ । सरकारको विनियोजित बजेट पारित नहुँदा मुलुक आर्थिक सटडाउनमा छ ।
वर्तमान सरकारको अपेक्षाकृत स्पिड पनि लिन सकेको छैन । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भने पनि स्थानीय जनताका काम सहज रूपमा भइरहेका छैनन् ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । संविधानप्रति एकथरीको असन्तुष्टि अझै कायमै छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर लोकपथका लागि रामेश्वर सापकोटाले संघीयता विज्ञ एवं राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध भइरहेको छ, एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेको भनेर । एमालेले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहितका सांसदले अर्काे पार्टी खोलिसकेका छन्, फेरि त्यसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ ?
नेकपा एमालेले जुन माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ त्यो गलत छ । उसका ती माग पूरा हुने खालका पनि छैनन् । एमालेले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा अघिका कुरा जोडेर १४ सांसदलाई कारबाहीको माग गरेको छ । त्यतिबेला किन यो गर्न सकेन ?
अहिले घटनाक्रम निकै अघि बढिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएर सरकार बनिसकेको अवस्था छ । फेरि अर्काे कुरा पहिलो पटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ग¥यो । ओलीले विश्वासको मत लिनेबेला एमालेका २८ जना सांसदले उनलाई मत दिएनन् । ती २८ जनालाई नै कारबाही नगरेर १४ जनालाई मात्रै कारबाहीको माग गर्नु हाँस्यास्पद छ ।
एमाले विभाजित भएर अर्काे दल गठन भइसकेको छ । यसबारे सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । त्यस कारण संसद् अवरोध गर्नु कुनै औचित्य छैन ।
त्यसो भए अब यो समस्याको समाधान के हो त ?
यसको समाधान भनेको वार्ता र छलफल नै हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समस्या समाधानका लागि बैठक बोलाउँदा एमाले आएन । यदि ऊ त्यही तरिकाले अघि बढ्छ भने सभामुख र सत्तारुढ दलले पनि त्यसरी नै अघि बढ्नु पर्छ । वार्ता र छलफलमा पनि नआउने अनि संसद् पनि अवरोध गर्ने यो जायज कुरा होइन । तर पनि छलफलबाटै समाधान खोजिनु पर्छ ।
के एमालेमा राजनीतिक संस्कार भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध गरेर हुन्छ त ? जनताका आवाज उठाउने र मुलुकका समस्या समाधान गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । त्यसलाई एमालेले अवरोध गर्नु राम्रो होइन । संविधानको ख्याल नगरी सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्ने काम गलत हो ।
प्रसङ्ग बदलौँ, तपाईँ पहिला एमाले अहिले एमाले छोड्नुभयो, किन मोहभंग भयो एमालेसँग तपाईँको ?
तपाईँले मलाई गलत सोच्नुभयो । म एमाले होइन । म एमालेसँग सम्बन्धित कुनै पनि संघसंस्थामा आबद्ध छैन ।
अनि पछिल्लो समय तपाईँलाई माधव नेपाल निकट भनेर भन्छन्, तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जानुहुन्छ भनेर पनि आशंका गरेका थिए कतिपयले !
म सबैको साझा र स्वतन्त्र सांसद हुँ । मलाई सांसद बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपालगायत सबैको साथ छ । म त्यो जिम्मेवारीलाई बिर्सिन्नँ ।
तपाईँ संघीयताविज्ञ पनि हुनुहुन्छ, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने गरेका छौँ, तर आम जनताले त्यसको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले केन्द्रकै सिको गर्ने गरेका छन् ?
तपाईँले संविधान राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । संविधानमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गरेको भए हामी अहिले धेरै अघि बढिसक्ने थियौँ । संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याएको छ । सुरुमा चाहिँ केही कानुन, कर्मचारी, भवनलगायतका समस्या थिए । तर अब बिस्तारै सबै कुरा लयमा जाँदै छ । हेर्नुहोस् त, कोरोना जोखिमका बेला स्थानीय तहले कति राम्रो काम गरे ।
के संघीयता कार्यान्वयनमा ठूला राजनीतिक दलहरू अनिच्छुक देखिएका हुन् ?
जो–जो सत्तामा गए उनीहरू नागरिकप्रति जसरी उत्तरदायी हुनुपथ्र्याे त्यो भएन । सबैले संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । ९० प्रतिशत संविधानसभाका सांसदले हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधानप्रति अहिलेसम्म पनि एकथरीको असन्तुष्टि छ । संविधानलाई सबैको अपनत्व महसुस हुनेगरी कसरी बनाउन सकिन्छ ? मधेशकेन्द्रित दलहरूको अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि छ ?
संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्नेले नै संविधान जोगाएका छन् । त्यही हो अपनत्व । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव त्यसको विरुद्ध लागे । उपेन्द्र यादव अन्तिमसम्म पनि आफ्नो अडानमा रहे । महन्थले पनि सुरुमा त विघटनको विरोध गरेकै हुन् नि ।
संविधानमा कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनिएको छ । यो त संविधानविरोधी काम हो नि । त्यस कारण जसले संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्यो त्यसले प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन ग¥यो । मधेशकेन्द्रित दलले संविधान जोगाए । तर मधेशकेन्द्रित दलले उठाएका मागहरू जायज छन् र संसदले पूरा गर्न सक्ने खालका छन् भने पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
वर्तमान ५ दलीय गठबन्धन सरकारको काम निकै सुस्त भयो, ओली सरकार विस्थापित भएपछि जुन रूपमा यो सरकारले तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन भन्ने आम गुनासो छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले जनताका गुनासा र आवाज सुन्नुपर्छ । जनअपेक्षाअनुसार काम हुनु पनि पर्छ । अब सरकारले कामको स्पीड बढाउनु पर्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पनि पर्छ । तर यसो भन्दैमा काम नै हुँदैन भन्ने होइन, कतिपय कामहरू सिस्टमले हुन्छ । मन्त्री नहुँदैमा कामै हुँदैन भन्ने होइन ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे धरैले विरोध गरेका छन्, तपाईँको धारणाचाहिँ के हो नि ?
हामीले विदेशी सहयोग र अनुदान लिनुपर्छ । तर त्यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । जस्तैः साहुले ऋण दिँदा उसले स्वार्थ राखेको हुन्छ । त्यो स्वार्थ कस्तो हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यस कारण एमसीसी हाम्रो हितमा छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया