रोकियो सङ्घीय सरकारी खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ ।

साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो । वि.सं. २००८ देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो ।

विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि सङ्घीय सरकारी खर्च रोक्का भएको हो । सरकारी खर्च केही दिन रोकिने भए पनि राजस्व सङ्कलन भने नरोकिने जनाइएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय कारबाही अवरुद्ध गर्दा बजेट पारित कार्य प्रभावित भएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटविहीनताको अवस्थाले सरकारी भुक्तानी अवरुद्ध हुने भए पनि अल्पकालीन समस्या भएकाले अर्थ प्रणालीमा त्यति ठूलो समस्या नआउने जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्मा जारी अवरोध हटाउन प्रयास भइरहेको र त्यसले छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने उनले बताए ।

संसद्मा अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नपाएका कारण देश आंशिक रूपमा बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको हो । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्पmत जेठ १५ गते पेस गर्नुभएको बजेट बुधवारभित्र संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुरूप कुनै पनि अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ तर अध्यादेशको स्थानमा प्रतिस्थापन विधेयकलाई भने संसद्ले स्वीकार गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभामा विनियोजन अध्यादेशका केही प्रावधान संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए तर सो विधेयक पारित हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी असोज ४ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमार्पmत सो विधेयक पारित गराउने अपेक्षा गरेको छ । “प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेकाले प्रतिस्थापन विधेयक मङ्गलबार पारित हुन नसकेको हो, केन्द्र सरकारको भुक्तानी रोकिए पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने भन्ने होइन,” अर्थमन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे, “राजनीतिक तहमा संवाद जारी छ, बजेटविहीनताको अवस्था छिटै अन्त्य हुन्छ ।” प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेसम्म बजेटविहीनताको अवस्था रहन्छ । यो अवस्थाले संविधानको धारा ११७ बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने रकम निकासा हुन पाउँदैन । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार तलब भत्तालगायत भदौको अधिकांश नियमित भुक्तानी भइसकेको र असोज लाग्नासाथ बजेट पारित हुने भएकाले ठूलो समस्या नआउने भएको हो ।

“ठेक्का रकम भुक्तानी केही दिन रोकिए पनि विकास निर्माण रोकिँदैन, पेस्कीबाट काम जारी हुन्छ”, उनले भने, “त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै बजेट परिचालन पनि नियमित हुने भएकाले त्यहाँबाट हुने निकासा प्रभावित हुने छैन ।”
खर्च गर्न नपाए पनि राजस्व सङ्कलन भने नियमित हुनेछ । भदौ २५ गतेको संसद् बैठकले आर्थिक अध्यादेश पारित गरेकाले राजस्व गैरकर सङ्कलन अनुदान सोधभर्नालगायतका रकम सङ्कलन भने गर्न बाधा छैन ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।