४ आश्विन २०७८, सोमवार

आन्दोलनरत लगानीकर्ताले आज अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै, होला त सकारात्मक छलफल ?

२०७८,भाद्र,२९,मंगलवार १२:५९


काठमाडौं । विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरूले आज अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएका छन् । उनीहरुले आज दिउँसो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग वार्ता गर्ने भएका हुन् ।

“हिजो धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्यौं, बोर्डसँगको छलफल सकारात्मक नै रह्यो । आज अर्थमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उहाँले दिउँसो २ बजेको लागि समय दिनुभएको छ । उहाँसँग भेटेर हामी हाम्रो माग राख्नेछौँ ।” पुँजीबजार सुधार सङ्घर्ष समितीका संयोजक रामकृष्ण ढकालले भने ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि सम्भवत आजै भेटेर छलफल गरिने ढकालले बताए । सो संघर्ष समितिले सोमबार सेबोनसँग छलफल गरेको थियो । आफुहरुले राखेका मागहरू सेबाेनमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सम्बाेधन गर्ने आश्वासन दिएको समितिका अर्का संयोजक रोहन कार्कीले बताए ।

कार्कीले भने- “सेबोनसँगको छलफल सकारात्मक नै भयो । अहिले सेबोनमा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनासाथ माग सम्बोधन गर्ने आश्वसन सेबोनले दिएको छ । ”

सेयर धितो कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाको विरोध गर्दै पुँजीबजार सुधार सङ्घर्ष समिती आन्दोलनरत छन् ।
सेयर धितो कर्जा सीमामा कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको भन्दै उनीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा मागसहित विभिन्न १८ बुँदे मागसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सेयर धितो कर्जाको सीमाका कारण रुष्ट बनेका उनीहरु विभिन्न तबरले प्रदर्शन गरिरहेका छन् नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा घेराउ पनि गरेका छन् । उनीहरुले भदौ २३ गतेदेखि रिले अनशन बसिरहेका छन्।

सम्बन्धित निकायले माग सम्बोधन गरेमा अनशन तोड्ने संयोजक ढकालले जानकारी दिए । “आज अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र सम्भव भए गभर्नरलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौ । उहाँहरु सकारात्मक रहेको खण्डमा भोलिको लागि तय भएको आमरण अनशन स्थगित गर्नेछौं ।” उनले भने ।

माग के-के छन् ?

१. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुँजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समय समयमा नियोजित रुपमा तयार गरिएका नीति कार्यकम र कार्यनीतिहरुले समग्र पुँजीबजार अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै गभर्नरको राजिनामा दिनुपर्ने ।

२. विगतका आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर तत्कालिन अर्थमन्त्रीद्वारा पारित ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गर्नु।

३.मार्जिन/सेयर प्रकृतिको कर्जामा लगाइएको ४ करोड र १२ करोडको सीमा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने ।

४. लघुवित्त कम्पनीहरुको २०% भन्दा माथिको बोनस सेयर वितरण गर्दा ५०% रिजर्व राख्नुपर्ने व्यावास्थालई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।

५. १% बाट १.३% हुनेगरी बढाईएको असल कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरि १% कायम गर्नुपर्ने ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोलिएको विद्यमान समयावधिलाई संसोधन गरि पुरानै व्यवस्था अनुसार १२ओ दिनको औषत मूल्य कायम गर्नुपर्ने ।

७. अरु सबै क्षेत्रमा अप्रवाह हुने कर्जा जस्तै सेयर कर्जालाई पनि कुल उधारो कोष (Total Lending Fund) मा समावेश गर्नुपर्ने ।

८. कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा पछाडी परेका समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न र राहत पुग्ने गरी मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर न्युनतम कायम गर्नुपर्ने ।

९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजार मार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारी गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।

१०. अत्यधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१० फ्याल्ट रेट बेसिस कायम गर्नुपर्ने ।

११. बजारमा हुने चलखेल, बुक बिल्डिङ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

१२. १० कित्ता आईपीओको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कायमै गर्नुपर्ने ।

१३. ब्रोकरको संख्या थप गर्नुका साथै बैंक तथा अन्य सूचीकृत कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने अनुचित कार्यहरु को छानबिन गरि त्यस्ता ब्रोकरहरुको लाइसेन्स तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

१५. FH, FDI र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल संचालन गर्नुपर्ने ।

१६. TMS मा ट्रेडिङ टाइम मा भइरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले तत्काल समाधन गर्नुपर्ने ।

१७ Capital Gain Tax लाई ७.५% बाट पुन: घटाएर पुरानै ५% व्यवस्था लागु गरि long term capital gain tax. C-ASWA Charge र सेबोन Tax लगायतका आम नेपाली सेयर लगानीकर्तालाई माथि लगाइएका करहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

१८. नियमनकारी निकायहरुले जारे गर्ने नीति कम्तिमा ३ वर्षका लागि स्थायी हुनुपर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, २०७८ र एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमालाई १२ करोडमा सिमित गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति, २०७८ र एकीकृत निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । योसँगै सेयर बजार निरन्तर आरालो लागिरहेको छ। सेयर बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति जोखिममा परेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७८,भाद्र,२९,मंगलवार १२:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। नेप्सेका अनुसार नेपाल ल्युब

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई ‘हेर्दा हेर्दैमा’ राखिएको छ

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर एक हजार ९५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका

ताजा समाचार

दार्चुलामा भूकम्पको धक्का
 २०७८,आश्विन,४,सोमवार १७:२९