रासायनिक मल व्यवस्थापन तथा हालको अवस्थाबारे छलफल

काठमाडौं । कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले रासायनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ ।

आइतबार सिंहदरवारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाएर रासयनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको हो ।

छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णप्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले टेक्निकली रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न अफ्ठ्यारो रहेको बताए । रासायनिक मल खरिद, बिक्री गर्ने सहजता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सचिव आचार्यले खरिद ऐन र बोलपत्रले केही असर पारेको भन्ने कुरामाथि उच्चस्तरीय छलफलमा राख्ने बताए । उनले तेलको जस्तै गरेपनि समस्या रासायनिक मलको समस्या समाधान हुनसक्ने पस्ताव राखेको पनि बताए ।

सचिव आचार्यले भने, ‘प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेण्ट हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा सुझाव आयो, विगतमा पनि हामीले त्यो प्राक्टिस गरेका हौँ, यो विषयलाई उच्चस्तरीय छलफलमा राखिनेछ, अहिलेको हाम्रो खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र र यससँग सम्बन्धित विषयहरुले पनि केही अफ्ठ्यारो पारेको भन्ने कुरा छ, यसमा पनि छलफल गरिनेछ, हाइ पोल्टिकल लेभलमा मैले धेरै नबुझ्दा पनि तेलको जस्तै गर्यो भनेपनि यसको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्ताव पनि राखेको थिएँ, मार्केटअनुसार खरिद पनि त्यस्तै र बिक्री पनि २०७३ सालको बिक्री मूल्यमा हामी बेचिरहेका छौँ, यो जनतासँग धेरै जोडिएको भएर पनि यसलाई टेक्निकली मूल्य निर्धारण गर्न अफ्ठ्यारो छ ।’

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यले आवश्यक परिमाणका लागि छुट्याइएको रकमले आधा मात्रै मल खरिद गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परिमाणमा मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकोले मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यक परिमाणको आधा मात्रै आउने बताए । उनले ५ लाख २० हजार रासायनिक मल खरिद गर्न करिव २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिमाण मात्रै आउने बताए ।

छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह सचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले १२ अर्बको मल खरिद गर्ने योजना मात्रै बनाउन नहुने बताए । सरकारले आवश्यक पर्ने टेन्टेटिभ रकमको हिसावले योजना बनाएर अनुदानको बजेटले भ्याएसम्म तत्काल दिने र बाँकी फरफार गर्ने किसिमले काम अघि बढाइनुपर्ने बताए ।

छलफलमा उपस्थित अन्य वक्ताहरुले सरकारले वर्षदिनमा आवश्यक पर्ने मलको मागलाई खरिदका प्रक्रियाहरु अघि बढाउनुपर्ने र समयमै सुुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले अहिले दिइरहेको अनुदान युरिया मलमा मात्रै भइरहेकोले डीएपी र म्युरेटिप पोटासमा कम भएकोले युरियाको अनुदान घटाएर अन्य रासायनिक मलको मात्रा बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।