काठमाडौँ, १ बैशाख – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकस परेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई निर्णय क्षमता नभएको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति भएको दुई वर्ष एक महिना बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन् ।तत्कालीन सभापति कोइरालाले दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे पनि विवादका कारण ६ महिनापछि मात्र अनुमोदन भएको थियो ।विधानले सभापतिलाई मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ । सभापतिको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मनोनयन गर्दा अल्पमतमा परिने भयले देउवाले यतिका दिनसम्म पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकेका हुन् । विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका विभाग र सम्पूर्ण समितिले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवाले न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सके न विभाग गठन नै । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका बेला पनि देउवाले पार्टीका सबै अवयवहरूलाई निष्क्रिय बनाए । पार्टीले चुनाव हार्नुमा देउवाको यस्तै कार्यशैलीलाई पनि जिम्मेवार ठर्याइएको छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?







प्रतिक्रिया