जयसिंह र एमसीसी प्रकरण : आउन सक्छ गठबन्धनमा गडबडी

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भारतसँग सम्बन्ध नबिगार्ने र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता जसरी पनि पारित गर्ने मुडमा अघि बढेको छ ।

जयसिंह धामी प्रकरणलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गरेकोमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर छिमेकी मित्रराष्ट्र ‘भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दियो । मोदीको पुत्ला दहनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठनको संलग्नता थियो । उसले भदौ १८ मा राजधानीको प्रदर्शनीमार्गमा मोदीको पुत्ला दहन गरेको थियो ।

गत साउन १५ मा धामी तुइनबाट महाकाली नदी तरेर पारी जान लाग्दा भारतीय सीमा बल (एसएसबी)ले तुइनको लठ्ठा खुस्काइदिएपछि धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । सरकारले यसबारे छाबिन समिति बनाएको थियो ।

छानबिन समितिले पनि एसएसबीले लठ्ठा खुस्काएपछि धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपात्ता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । एसएसबीबीको गल्तीबारे प्रतिवेदनले बताइसक्दा सरकारले भारतसँग वार्ता गर्नुको सट्टा उल्टै पुत्ला दहन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दियो ।

यस्तै एमसीसीको विरोध भइरहँदा पनि सरकार विरोध गर्नु हुँदैन भन्न थालेको छ । जयसिंह प्रकरण र एमसीसीबारे विरोध भइरहँदा पनि जनतालाई सरकारले स्पष्ट बुझाउन सकेको छैन । यसले सत्ता गठबन्धनमा समेत असर पार्नसक्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले वर्तमान सरकार अवसरवादीहरुको गठबन्धनमा बनेको हुनाले भोलि स्वार्थ नमिल्दा भत्किन सक्ने लोकपथलाई बताए ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालका अनुसार, सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएकाले कुनै पनि विषयमा विरोध र समर्थन गर्न पाइन्छ । तर सरकारले सधैँ राष्ट्रहितमा भने ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारलाई सजग र सतर्क गराउन सरकारमै भएका राजनीतिक दलका भातृसंगठनले चित्त नबुझेमा विरोध गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । यसले गठबन्धनलाई खासै फरक नपार्ने उनको भनाइ छ । तर सरकारले आफ्ना कुरा भने स्पष्ट पार्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् ।

भारतसँग सम्बन्ध नबिगार्ने, एमसीसी पारित गर्ने
जयसिंह धामी प्रकरण र एमसीसीबारे सरकार सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलबाट विरोध भइरहँदा ऊ रक्षात्मक अवस्थामा उभिएको छ । जयसिंह प्रकरण र भारतीय हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध भइरहँदा सरकारले जनतालाई त्यसबारे स्पष्ट पार्नुको सट्टा उल्टै विरोध गर्नेको मुख बन्द गर्न खोजेको देखिएको छ । यसले पनि सरकार भारतसँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा नरहेको स्पष्टै हुन्छ । विद्यार्थीहरु विरोधमा उत्रिए पनि गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले यसबारे आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

त्यसभन्दा अघि सरकारले एमसीसीबारे किटान गरेर नभने पनि जारी गरेको विज्ञप्तिमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरेको प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एमसीसीको बारेमा विरोधको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन् । एमसीसीको विरोध भइरहँदा सरकार भने जसरी पनि यसलाई पारित गर्ने मुडमा रहेको छ । कांग्रेसबाहेक जनमोर्चासहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रका केही नेता भने एमसीसीको विरोधमा छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफू सरकारमा हुँदा जसरी पनि एमसीसी पास हुनुपर्ने अडानमा थिए । ओलीले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्न भूमिका खेल्ने एमालेका एक नेताले बताए ।

कतिपयले त एमसीसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीको चाहना एउटै भएकाले गठबन्धन परिवर्तन हुनसक्ने पनि बताउने गरेका छन् ।