हलिया मुक्तिको १३ वर्ष : कहिले हुन्छ पुनर्स्थापना ?

धनगढी । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ११ की ३३ वर्षीय पूर्णिमा राईका श्रीमान् धनबहादुर हलिया बसे । रैकवार विचुवामा पुस्तौंदेखि साहुको सेवा, ऋणको ब्याज, ब्याजको ‘स्याज’का कारण उनका श्रीमान् धनबहादुरको पुस्ता नै हलिया बसेका थिए ।

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको सात वर्षपछि मात्र पूर्णिमाले परिचयपत्र पाइन । तर, घोषणा गर्ने समयमा भएको सहमतिअनुसारको सेवासुविधा कुनै पाएकी छैनन् । उनले भनिन् ‘सरकारले अहिलेसम्म न त जग्गा दियो न त घर नै बनाइदिएको छ’, उनले सरकारले पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरिन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार १४ हजार दुई सय ४२ घरधुरीले परिचयपत्र पाएका छन । सरकारले सात सय ११ जना मात्र पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । महासंघले भने दुई हजार सात सय ११ घरधुरीको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । महासंघका अनुसार एक हजार एक सय चार घरधुरीले दोस्रो किस्ता रकम पाउन नसकेको जनाएको छ ।

पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ११ की आस्मा विकका बुबादेखि बाजेहरू हलिया बसेका थिए । हलिया मुक्ति भएको १३ वर्ष पुग्दा समेत उनले परिचयपत्र समेत पाउन सकेकी छैन । ‘हलियामुक्त घोषणापछि लागत लिइयो । तर, परिचयपत्र पाउनेमा मेरो बुबाको नाम आएन’ उनले भनिन् अब सरकारले पुनस्र्थापना गर्दैन ।’

२०६५ सालमा सरकारले देशभरि १९ हजार ५९ घरधुरी हलियाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । २०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले १६ हजार नौ सय ५३ घरधुरीको तथ्यांक ल्याएको थियो ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार एक हजार चार सय ९९ घरधुरी प्रमाणीकरण हुँन बाँकी रहेको छ भने चार सय ४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट हलिया प्रमाणित भई ५४ घरधुरीलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले २०६५ भदौ २१ मा हलियामुक्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाको १३ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले हलियाको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ गरिरहेको छ । ‘घोषणाको १३ वर्ष हुँदा पनि उनीहरूका समस्या समाधान भएको छैन । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन् भने सरकारी उदासीनताले कतिपय मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन्’ अधिकारकर्मी तथा संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले भने ‘तयारीबिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियाको मुक्ति घोषणा भयो, तर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हलियाहरू घर नं घाटको अवस्थामा छन् ।’ उनले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

१३ हजार बढीको पुनर्स्थापना
सरकारले हालसम्म १३ हजार पाँच सय ४६ घरधुरीको पुनस्र्थापना गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा हलिया प्रथा रहेको थियो ।

सरकारले पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार तीन सय ४२ घरधुरीलाई जग्गा खरिद र घर निर्माण गरेको छ । एक हजार एक सय ९६ घरधुरीको घर निर्माण मात्र भएको र आठ सय तीन घरधुरीलाई जग्गा मात्र खरिद गरिएको छ । सरकारले आठ हजार दुई सय १९ घरधुरीको घर मात्र मर्मत गरेको थियो ।

महामारीले फेरि समस्या
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै २०७७ चैत ११ गते सरकारले देशभरि नै बन्दाबन्दी ग¥यो । जारी बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण हलियामुक्त घरपरिवारलाई दैनिकी गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढ्यो । पूर्णिमाले भनिन्, ‘खेती गरुँ जग्गा छैन । कसैसँग रोजगारी पनि छैन । दैनिकी छाक टार्न पनि अरुबाट सहयोग मागिरहेको छु ।’

‘हामी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवार हौँ’, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका राम विकले भने, ‘महामारीका कारण काम पाउन पनि समस्या छ, मजदुरी गरेर ल्याएको रकमले खरिद गरिएको खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकीसँग मागेर गुजारा चलाइरहेका छौँ ।’

‘ऋण लिएबापत वर्षौँ साहुको हलो जोत्ने गरेको थियौँ, हलिया मुक्तिको घोषणापछि तथ्यांक संकलन भयो’, मुक्तहलिया फुलराम नेपालीले भने, ‘पुनस्र्थापना, सचेतना र सशक्तीकरणका लागि भन्दै करोडौँ रुपैयाँ खर्च पनि गरियो । तर, अझै पनि धेरै वास्तविक हलिया साहुकै खेत जोत्न बाध्य छन्, मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउँथ्यौँ, अहिले त कोरोनाका कारण मजदुरीको काम पनि मुस्किलले पाइन्छ, निकै समस्या भइरहेको छ ।’

‘हलियाहरू रोग शोक र भोगको चपेटामा छन्, कोरोना महामारीका कारण मजदुरीका काम पनि नपाइदा भोकमरी र चरम गरिबीको समस्या उनीहरू झेल्दै छन्, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘अहिलेको समयमा हलिया परिवारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।’

अधिकारकर्मी श्रीपाइलीले मुक्त भएका हलियालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले सबै मुक्त हलियालाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसैमा जग्गा र घर पाएकाहरूलाई रोजगारी नहुँदा पुनः हलिया बसिरहेका छन् ।’

सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गर्दा सुरक्षित बसोबास, आर्थिक अवस्थामा सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट विद्यमान जातीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने भनी मुक्त हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्ययोजना २०७० तयार गरेको थियो ।

अधिकारकर्मी श्रीपाईलीले भने, ‘सरकारले हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन । अहिले हलियाका समस्या बुझेका यसै प्रदेशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आशा छ उहाँले बजेट थप गर्नुहुन्छ र यही वर्ष पुनस्र्थापनाको काम सकिन्छ’, उनले हलियाका समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने बताए ।