भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण

लोकपथ
378
Shares

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीनलाई राज्यले एक पटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भूमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरुको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरुले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले भूमि दिने विषय प्राविधिक भन्दापनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरु बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमिसम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘भुमि दिने भन्नेकुरा प्राविधिक भन्दापनि राजनीतिक इस्यू हो । त्यसले गर्दा यतिधेरै आयोगहरु बन्दै खारेज हुँदै गइराखेको अवस्था हो । अहिले तुरुन्तै यो समाधान हुनेजस्तो चाहीँ देख्दिनँ ।’

त्यस्तै सांसद बेदुराम भुसालले राज्यले जमिन बाड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे । जनसंख्या बढिरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उनले जमिन बाँडने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले जमिन बाड्ने मात्रै कुरा गर्छौ । ल्याउँछौँ कहाँबाट ? यो गम्भिर प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ । हालको जमिनको उपभोगको स्थितिलाई कसरी समन्यायिक बनाउन सकिन्छ, एउटा पाटो हो । यति वितरण गर्छौ भन्ने तर कहीँबाट ल्याउन नसक्ने समस्या छ ।’

त्यस्तै सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहिनहरुका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरुले पनि पाउनुपर्ने बताइन् । दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकिय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनुपर्नेमा गाँस र बासको व्यवस्था राज्यले गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पतिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाइ हुनुपर्ने र त्यसै अनुरुप भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।

समिति सभापति परशु राम मेघी गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भूमिहिनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था अनुरुप कानुन पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानूनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समस्याको सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिदैँ आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?