कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको आज डेढ महिना बितिकेको छ । देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यतिका दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन अर्थात् भागबण्डा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पटक–पटक पछि सरेको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर २५ सदस्यीयभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा गरी ५ दल रहेका छन् । जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । मन्त्रालयको भागबण्डा चार दलबीच नै गर्नुपर्नेछ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सरकारमा आउने/नआउने टुंगो लागेको थिएन । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच विवाद थियो ।
निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दियो । महन्थ पक्षले त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हाल्यो । तर सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। जब गठबन्धन सरकारले भदौ १ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, त्यसपछि नेपाल र महन्थलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भयो ।
भदौ २ मा नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । भदौ ८ मा दुवै पार्टीले आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता पाए ।
त्यसपछि पनि अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । खासगरी जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृतमा रहेका प्रमुख नेताहरू मन्त्री हुन नपाउँदा फेरि छोडेर जाने हुन् कि भन्ने भय रहेको छ ।
दुवै दल आफ्ना नेता व्यवस्थापनमा लाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । मन्त्री बन्न नपाउनेको असन्तुष्टि बढ्नसक्ने भएपछि कतिपयलाई विभिन्न संसदीय समितिमा सभापति र त्यस्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेगरी नेताहरू मिलाउनतिर गठबन्धन दलका नेताहरू लागेका छन् ।
गठबन्धनका दलहरूबीच आ–आफ्ना नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन निर्णय दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो कि ? आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति नगर्ने सोचले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको हो ?
यसको सही जवाफ हो, मालदार मन्त्रालय कसले हत्याउने भन्ने विषयमा विशेषगरी गठबन्धन दलभित्रका एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादीबीच कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बुझ्न कठिन छैन । यी दुई दलका नेताहरू माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच कसले मालदार मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा हानथाप हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
हरेक मन्त्रालय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन् । तर सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने हाम्रा नेताहरूलाई भने यस्तो लाग्नेगरेको छैन । उनीहरू कुनै मन्त्रालयलाई वास्ता नै गर्दैनन् भने कुनै मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने धम्की दिने गरेका अनेकौँ उदाहरण हिजो पनि थिए, आज पनि छन् ।
अहिले पनि उही रमिता छ । गठबन्धनका नेताहरूमा मालदार मन्त्रालय आफूलाई मालविहीन मन्त्रालय अरुलाई भन्ने मनोविज्ञान छ । हो, यसको संकेत प्रस्ट छ । मालदार मन्त्रालय पाए भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने सोचको उपज हो यो । मालदार मन्त्रालय लिने अनि अख्तियार दुरूपयोग गरेर ‘माल उठाउने’ । यही प्रयोजनले मालदार मन्त्रालयका लागि अहिले सत्तारुढ दलहरूबीच छिनाझपटी भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
जबसम्म यही मनोविज्ञानको गोलचक्करमा हाम्रा नेताहरू परिरहन्छन् तबसम्म भ्रष्टाचारको जाँतोमा हामी पिल्सिरहने छौँ । कथाका पात्र बदलिएका छन्, प्रवृत्ति उही हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया