काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि औपचारिक रूपमा फुटेको छ ।
निर्वाचन आयोगले बुधवार महन्थ ठाकुरको नयाँ पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई मान्यता दिएसँगै जसपा औपचारिक रूपमा फुटेको हो ।
भदौ २ मा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि निर्वाचन आयोगले ठाकुरको पक्षमा रहेका नेता र सांसदहरूलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बुधवार आयोगमा बोलाएको थियो । ठाकुरको पक्षमा रहेका १४ जना सांसद र १७ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले आयोगमा पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गरेसँगै जसपा विभाजित भएको हो ।
मूलधारको जसपाको नेतृत्व अब उपेन्द्र यादवले गर्नेछन् भने फुटेर गएको पार्टीको नेतृत्व ठाकुरले गर्नेछन् । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर २०७७ वैशाखमा जसपा बनेको थियो । पार्टी एकताको १६ महिनामै जसपा विभाजित भएको हो ।
सरकारले भदौ १ मा राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएपछि ठाकुर पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको हो । लोसपा दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको ८ दिनपछि आयोगले ठाकुर पक्षमा लागेकाहरूको हस्ताक्षर सनाखतका लागि बुधवारका लागि बोलाएको थियो ।
फुट्नुको कारण यस्तो छ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै मधेशकेन्द्रित यी दुई दल राजपा र सपाबीच रातारात एकीकरण भयो र जसपा बन्यो । तत्कालीन ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद चर्किएपछि जसपा विभाजनमा पुगेको हो ।
उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीले पहिलो र दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा) त्यसको विरोधमा रह्यो भने ठाकुर पक्षले पहिलो पटकको विघटनको विरोध गरे पनि दोस्रो पटकको विघटनलाई भने समर्थन गर्यो । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पनि सर्वाेच्चमा रिट पर्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४९ सांसदले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे ।
यादव पक्ष भने आफ्नो अडानमा कायमै रह्यो र कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भयो । ठाकुर समूह ओलीको कदमको समर्थन गर्दै पार्टीमा विवादका बाबजुद गत जेठ २१ र २७ मा सत्तामा गयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले असार ८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदियो । ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको १८ दिनमै बाहिरिनु प¥यो । असार २८ मा सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने फैसला मात्रै गरेन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गर्यो ।
असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने । जसपा विवाद त्यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको थियो । जसपामा पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा विवाद भयो । को आधिकारिक हो भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको काँधमा पुग्यो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे ।
पार्टीको आधिकारिकता विवादमा गत साउन ११ मा आयोगले यादवलाई पक्षलाई आधिकारिकता दियो । ठाकुर पक्षले त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा हालेको थियो । तर सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन । ठाकुर पक्ष पार्टीविहीन अवस्थामा पुग्यो । यही अवस्थामा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी सजिलो प्रावधान ल्याएपछि ठाकुरलाई पार्टी फुटाएर अलग्गिन सहज भयो । आजदेखि ठाकुर नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बनेर तराई मधेशको राजनीतिमा लाग्ने बाटो खुलेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया