अन्ततः नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले बुधबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा सनाखत गरेसँगै एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएको हो ।
अब मूलधारको एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बनेका छन् भने फुटेर गएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले नेपालको पार्टीलाई बुधवारै मान्यता दिएको छ ।
२०७५ जेठ ३ मा नेकपा एमाले र माओवादीेबीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो । त्यसअघि २०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुवै पार्टी मिलेर चुनाव लडेका थिए । चुनावमा नेकपाले बहुमत स्थानमा विजय हासिल गर्यो । एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ मा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको प्रधानमन्त्री बने ।
दुई पार्टीबीच एकता भएसँगै बिस्तारै नेकपामा आन्तरिक कलह पनि सुरु भयो । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी नीतिविपरीत चलेको, सरकारमा एकलौटी गरेको जस्ता आरोप लाग्न थाले । तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीलाई सच्चिन आग्रह गर्दै आए । तर ओली सच्चिन नखोजेको आरोप लगाए नेपाल र दाहालले ।
पार्टीमा आन्तरिक कलह चर्किँदै गएपछि ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ओलीको कदमप्रति एमालेमा असन्तुष्टि झन् चुलियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला गर्दै सर्वाेच्चले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित गर्यो ।
२३ फागुनमा नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग मिलेको भन्दै सर्वाेच्चले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो । पार्टीमा विवादकै बीच ओलीले वैशाख २७ मा संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । तर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिनेबेला नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित भए । ओलीले संसदमा विश्वासको प्राप्त गर्न सकेनन् ।
जेठ ३० मा उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा (धारा ७६ को उपधारा ४)व्यवस्था भए पनि उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे ।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्र्दै नेपाल पक्ष, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शीतल निवास पुगे धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाको समर्थनमा । ओलीले पनि जनता समाजवादीको सिंगो पार्टी र नेकपा एमालेका सबै सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । जेठ ७ गते राति दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यराति प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरिन् ।
विघटनबिरुद्ध देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै ओलीको विपक्षमा रहेकाहरू सर्वाेच्चमा पुगे । ओलीले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपालसहितका नेताहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिए । तर नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेनन् ।
असार २८ मा सर्वाेच्चले फेरि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित ग¥यो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री बने । एमालेमा विवाद बढ्दै जाँदा ओली र नेपालबीचको वर्षाैँ पुरानो सम्बन्धमा पनि दरार आयो ।
यसैबीच देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी खुकुलो प्रावधान अध्यादेशमा राखियो । त्यसैलाई टेकेर नेपाल पक्षले नेकपा–एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि भदौ १ मै आयोगमा निवेदन दिएका थियो ।
निवेदन दिएको ९ दिनमै एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएको हो । एउटै पार्टीमा लामो समय सँगै काम गरेको ओली र नेपाल छुट्टिएर आ–आफ्नो बाटो लागेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया