काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको पूरक समितिको प्रतिवेदन सोमबार साँझ बुझे । सिटौला समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै कांग्रेसभित्र डेढ वर्षदेखि जारी सदस्यता विवाद टुंगो लागेको छ।
विवाद सुल्झन नसकेका आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्र र केही वडामा १३औं महाधिवेशनअघिकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आगामी अधिवेशन गर्नेगरी विवाद समाधान समितिले टुंगो लगाएको हो।
सदस्यताको टुंगो लागेसँगै मंसिरका लागि पछिल्लो पटक तय भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएको आम बुझाइ थियो। तर सभापति देउवा र नेता पौडेलले सिटौला समितिको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट मंगलबार संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिले सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग राखी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन्।
संस्थापन इतर पक्षले यसरी एकातिर पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने अर्कोतिर नेता पौडेलसहित सभापति देउवाले संयुक्तरूपमा बुझेको प्रतिवेदनप्रति समेत आशंका व्यक्त गरेको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार वडासहित सबै तहबाट सिफारिस नभएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्न नसकिने यस समूहको भनाइ छ।
जिल्ला सभापतिहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेता शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता सूचीमा सभापति देउवाकै नाम रहेनरहेको टुंगो नभएको बताए। सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कोइरालाले भने, ‘पार्टी कब्जा गरेर अगाडि जाने हो भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ। नेपालको इतिहासमा कांग्रेसको विशिष्ट पहिचान छ। त्यो लडाइँका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं।’
सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा माथिबाट थपिएको सदस्यता हटाउनुपर्ने अडानले भदौ १८का लागि तोकिएको वडा अधिवेशन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। पटकपटक सर्दै फेरि मंसिरका लागि तोकिएको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको छ। तर के संस्थापनइतर पक्षका जिल्ला सभापतिको माग र अडान कायम रहला त ? विगतमा संस्थापनइतरका नेताहरूले केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न तहमा राखेको अडान पूरा नभएको एक नेताले गुनासो गरे।
क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि त्यही चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै उनले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ पनि भन्ने, सदस्यता सार्वजनिक गरेर विधानविपरीत वितरण भएका हटाउनुपर्छ भन्ने दुवै कुरा अब सम्भव नभएको तर्क गरे। ‘कि जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अधिवेशनमा जानुपर्छ, होइन, विधानविपरीत वितरण भएको सदस्यता नमान्ने हो भने भदौ १८ गतेदेखि वडासहितका तल्लो तहका अधिवेशन तालिका हेरफेर गर्नुपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘दुवै कुरा हुनुपर्छ भन्नु केही नहुनु हो।’
संगठन समायोजनका नाममा वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यता स्वीकार नगर्ने अडान संस्थापन इतर पक्षले राखे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त समितिका संयोजक उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पारित गरेर संस्थापन इतर पक्षले वैधता दिएको थियो।
सोही अनुसार वितरण भएको क्रियाशील सदस्यतालाई स्वीकार गर्दै सिटौला नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनलाई नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वीकार गरिसकेको ती नेताले बताए। ‘प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अनि पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,’ संस्थापन इतरका एक नेताले भने, ‘भदौमै महाधिवेशन हुनुपर्छ, नभए विशेष अधिवेशनको कुरा अगाडि सारियो तर त्यसमा हामी अडिन सकेनौं।’
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया