काठमाडौँ, २६ चैत – शिक्षा क्षेत्रसमेत हेर्ने सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले नीतिनियम, कर्मचारी र स्रोतसाधन अभावमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरू ‘सेनाबिनाको सेनापतिजस्तो’ भएको गुनासो गरेका छन् ।नमुना कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरिदिन उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग आग्रह गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी दिनका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सातवटै प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रसमेत हेर्ने सामाजिक विकासमन्त्रीसँग आइतबार सुझाव संकलन गरेको थियो ।प्रदेश सरकार स्वायत्त भए पनि संक्रमणकालीन अवधिमा केन्द्रीय सरकारले सघाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले शिक्षा नीति नहुँदा काम गर्न अलमल भएको बताए । ‘अझै पनि केन्द्रीय मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार के कति हो भनेर यकिन हुन सकेको छैन ।’ कर्मचारी अभावमा समेत प्रदेश सरकार र आफू मातहतको मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको उनले प्रस्ट पारे । विज्ञ र दक्ष जनशक्ति प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने उनको माग थियो ।संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल नमिल्दा काम गर्न अलमल भएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया