काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति शून्य देखिएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
सरकारले न्यूनतम रोजगारीको हक व्यवस्थापन गर्न २०७५/७६ बाट यो कार्यक्रमको सुरुवात गरे पनि प्रगति भने शून्य भएको देखिएको हो । यस कार्यक्रममा २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगारलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृतिअनुसारको तालिम प्रदान गर्ने र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने क्रियाकलाप रहेको छ ।
तर त्यस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप हुन नसक्दा प्रगति शून्य रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो कार्यक्रममा १७ लाख २ हजार व्यक्ति दर्र्ता भएकोमा ६४६ स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रममा १ लाख ७१ हजारलाई १२.४३ दिनको लागि २०७६÷७८ मा ३ लाख ६९ हजार नाम दर्ता भएका थिए ।
जसमा ४९५ स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रममा १ लाख ४ हजारलाई औसत १५.८५ दिनको मात्र रोजगार उपलब्ध गराएको देखिएको छ । यसरी अध्ययन गर्दा कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी गराउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकको महालेखाले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया