प्रदेश सरकारसँग ७ बुँदे सम्झौतापछि चुरे अभियन्ताले तोडे आमरण अनशन

लोकपथ
273
Shares
जनकपुरधाम । विगत ९ दिनदेखि जनकपुरधाममा अनशनमा बसेका चुरे अभियन्ताले प्रदेश सरकारको सम्झौता पछि आमरण अनशन तोडेका छन् ।

प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले उनीहरुसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौतापछि अनशनकारी अमन यादव र रानी राय भुमिहारले शुक्रवार साँझ अनशन तोडेका हुन् ।

चुरे तथा वन जंगलको विषयमा चुरे अभियन्ताले उठाएका विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने, चुरे अभियानीको ५ बुँदे मागको विषयमा ७ दिनभित्र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसहितका ७ सदस्य छानबिन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले २१ दिनभित्र सो विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्ने र प्रतिवदेनको सुझावअनुसार प्रदेश सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने सम्झौता भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, पक्राउ परेका अभियानीहरुलाई छोडाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने तथा मारुती सिनेन्टले वनको जग्गा कब्जा गरेको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले स्थानीय निकाय, मालपोत, डिभिजन वन तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर नाप नक्सा गरि कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गराउने लगायतका सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा समाजिक अभियन्ता तथा चुरे तथा वन जंगल संरक्षण समितिका सल्लाहकार सरोज राय यादव र मन्त्री यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?