भन्सार प्रशासनलाई अत्याधुनिक बनाइँदै

काठमाडौं । देशको राजस्व उठाउने प्रमुख निकायको रुपमा रहेको भन्सार प्रशासनलाई अत्याधुनिक प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सरकारले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक समारोहबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गरे । सोही अवसरमा उनले नेपाल राजस्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावको सङ्गालोसमेत सार्वजनिक गरे । छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँच वटा उपलब्धि प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापार सहजीकरण, थथार्थपरक राजस्व सङ्कलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र सङ्गठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ ।

व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुनेछ । यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनअन्तर्गत भन्सार कानूनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुनेछ ।

यस्तै समाजको संरक्षण एवं सुरक्षाअन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुको आयातलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधन र ढुवानीका उपकरणहरुउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिएको हुनेछ । स्वचालित भन्सार प्रणालीअन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रिया प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुनेछ । देशभरका २९ भन्सार कार्यालयमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुनेछ ।

सङ्गठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्नको लागि सङ्गठनात्मक क्षमता बढाइउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ । भन्सार सुधार योजनाले उल्लेखित उपलब्धिअन्तर्गत पन्ध्रवटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरण लगायत छन् ।

यस्तै सरोकारवालाबीच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजस्व सङ्कलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाको एकीकृत ढङ्गले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल छैटौँ भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ । भन्सार प्रशासनले २०६० सालदेखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ । पाँचौँ भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।