काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय खेदजनक रहेको बताएका छन् ।
२० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल पुर्याएमा नयाँ दल गठन गर्न मिल्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशबारे आपत्ति जनाउँदै नेता विष्टले सरकारको निर्णय लोकतन्त्र र संविधानको मर्म विपरित रहेको बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका विष्टले दलभित्रको समस्या र अन्तरबिरोधलाई दलभित्रै समाधान खोज्नुको साटो विभाजनलाई प्रोत्साहन गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।’ उनले भनेका छन् ।
नेता विष्टले उक्त अध्यादेशले अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सिर्जना गर्ने बताउँदै विरोधका लागि अपील समेत गरेका छन् ।
‘राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’ उनले भनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया