काठमाडौं । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सहुलियत दरको कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा नगएको सहुलियत दरको कर्जा अब कसरी प्रभावकारी रूपमा जाला भन्ने आंशका आम जनतामा छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न १० प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । तर ती कर्जा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएकै छैनन् । विगतका वर्षहरूमा पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा सहुलियत दरको कर्जा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन गर्ने भन्दै घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । सरकारले जुन वर्गलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो, त्यो वर्गसम्म राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा पु¥याउन सकेको छैन ।
होला त प्रभावकारी कार्यान्वय ?
राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षहरूको तुलनामा छुट्टै ढंगले सहुलियत दरको कर्जाको कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । विगत दिनहरूमा प्रभावकारी अनुगमन नभए पनि आगामी दिनमा अनुगमनलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । ‘अनुगमनको पाटो स्ट्रोङ हुन्छ’, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने । यस्तो कर्जा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन विभागलाई सक्रिय बनाइने समेत उनले जानकारी दिए ।
आवश्यक परेको खण्डमा सहुलियत कर्जा गएका ठूला–ठूला योजनाहरूको भिजिट गर्ने तथा अनुगमन गर्ने काम अगाडि बढाइने सहप्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । बैंकहरूले सहुलियत दरमा कर्जा दिए पनि धितो नै नलेऊ भन्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ऋण लगानी गरेपछि असुलउपर गर्ने आधार बैंकलाई चाहिने भएकाले बैंकले केही न केही धितो माग्ने गर्छन् । तर अब भने परियोजनालाई धितो राखेर ऋण दिने कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सकेसम्म लक्षित वर्गसम्म यस्तो कर्जा कसरी पु-याउन सकिन्छ तथा बैंक जोखिममा कसरी पर्दैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सजक हुँदै अगाडि बढ्ने सहप्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि संशोधन हुँदै
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रूपमा नगएपछि अर्थमन्त्रालयले अहिले कार्यसिवधी संशोधन गर्दैछ । मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, बैकिङ क्षेत्रलगायतका विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रसँग राय सुझाव लिएर कार्यविधि संशोधन गर्दै छ । ‘हामी कार्याविधि संशोधनका लागि छलफल गरिरहेका छौँ’, अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय विभागका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने, ‘मन्त्रालय विषेशगरी धितोको व्यवस्थामा केन्द्रित रही छलफल गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालयले सकेसम्म लक्षित वर्गसम्म पु-याउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ । साथै सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका नयाँ कार्यक्रमलाई पनि यस कार्यविधिले समेट्ने मन्त्रालयका सहसचिव मैनालीको भनाइ छ ।
पहुँचवालालाई पोस्ने कार्यक्रम
सरकारले ल्याएको सहुलियत दरको कार्यक्रमअन्तर्गतको कर्जा पहुँचवालाहरूले मात्रै पाउने गरेका छन् । यस कर्जामा धितो नलाग्ने भए पनि बैंकहरूले धितो माग्ने गरेका छन् । नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने र धितो राख्न सक्ने जो–कोहीलाई पनि बैंकले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएको छ । सरकारले यस्तो कर्जा विषेशगरी तल्लो वर्गका युवा, महिला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मानिसहरूको आर्थिक रूपमा जीवन उकास्न ल्याएको हो । तर कार्यान्वनको पाटो हेर्ने हो भने त्यसको ठीक उल्टो छ ।
ठूला व्यवसायी र पहुँचवालाहरूलाई मात्रै यस्तो कर्जा गएको छ । ठूला व्यवसायीहरूले धितो राखेर सजिलै यस्तो कर्जा लिइरहेका छन् भने पहुँचवालाहरूले एक कल फोनका भरमा धितो नै नराखी कर्जा पाइरहेका छन् । तर जुन लक्षित वर्ग छ त्यो वर्गसँगचाहिँ सहुलियत कर्जा पुग्न सकेको छैन ।
तर बैंकर भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सहुलियत दरको कर्जा उत्साहजनक गएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । ‘सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या यसवर्ष २ सय प्रतिशतले बढेको छ’, संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले केही थप व्यवस्था ग-यो भने सोहीअनुसार जान आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।
- सहुलियत कर्जाका प्रकार र सीमा
सरकारले उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि, व्यवसाय, प्राविधिक शिक्षा दलितलाई व्यवसाय गर्नलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
जसमा : - व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म
- शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म
- विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँ
- महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म
- दलित समुदाय व्यावसायिक विकास कर्जा १० लाखसम्म
- उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म
- भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माणका कर्जा ३ लाखसम्म
- कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाख रुपैयाँसम्म
- युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म रहेका छन् ।
यस्तो छ तथ्यांकमा सहुलियत कर्जा
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७८ असारसम्ममा कुल १ लाख ४ हजार १०९ ऋणीले १ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगेका छन् । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा ४६ हजार ५७ ऋणीले १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र ५५ हजार ५ सय ५१ महिला उद्यमीले ५० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा लगेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य ८ शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५०१ ऋणीहरूलाई ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया