‘संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लाग्यो’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नयाँ सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता बस्नेतले सरकारले संसद अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन् । उनले यो सरकारलाई मापसे सरकार भन्दा उचित हुने बताए । यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकार भन्दा सत्तापक्षले टाउको दुखाएको भन्दै यसलाई मापसे –माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा) सरकार भन्दा उचित हुने बताए ।

उनले भने, “यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्ता पक्षका मान्य ज्यूहरुले टाउको दुख्दो रहेछ, मलाई एकजना कलाकारले सल्लाह दिनुभयो, अब यसलाई परमादेशबाट नभन्ने हो भने मापसे सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो, माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले मापसे सरकार । मापसे सरकारले आज गज्जबको निर्णय गर्दैछ भन्ने मैले सुने, यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेशमार्फत् नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने सुने, हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौति दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्नेले आज यो निर्णय गर्यो भने संसद इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ, डेढ महिनासम्म खालि उहाँहरुले श्रद्धाञ्जली, शुन्य समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुंग्याउनुभयो, न बिजनेश दिनुभयो, न विधेयक दिनुभयो ।”

नेता बस्नेतले अदालतले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसको रुपमा उल्टाइदिन सक्ने भन्दै शक्तिशाली न्यायालय भित्रका विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलालीको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उनले सर्वोच्चको अख्तियार न्यायपरिषद् नै चुप लागेर बसेको बताए । उनले न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे छलफल गरेर संसोधन गर्न माग गरे ।

उनले भने, “आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ बनेको छ, कार्यपालिकाले गरेको, क्याबिनेटले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसका नाममा उल्ट्याइदिनसक्छ । हामीले बनाएका कानूनहरु, क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरु एक जना न्यायाधीशले उल्ट्याइदिनसक्छ, यति शक्तिशाली न्यायालय भित्रका विकृति विसंगति त्यहाँ भित्रका भ्रष्टाचारहरु, घुसखोरीहरु, दलालीहरुको कुराहरुको बारेमा म केही बोल्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानन्यायाधीश ज्यूलाई, उहाँले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ०७७, भाद्र ३० गते एउटा आयोग बनाउनुभयो, त्यो आयोगले एक महिना लगाएर रिपोर्ट प्रश्तुत गर्यो, रिपोर्टले हाम्रो न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भन्यो, हाम्रो न्यायालय पेशी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्छ, त्यहाँभित्र अनेक चलखेल हुने गर्दछन्, २९ थरि विचौलियाको व्याख्या गरेको छ, पूर्व न्यायाधीशरु विचौलिया, पूर्व प्रधानन्यायाधीहरु विचौलिया, ड्राइभर विचौलिया, सेक्युरेटी गार्ड, आफन्त, परिवारका सदस्यहरु विचौलिया, यो विचौलियाहरुलाई अन्त्य गर्नको निमित्त आज हामीले हिम्मत गर्न आवश्यक छ ।”

उनले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरुले स्वविवेकले पेशी तोक्ने गरेको बताए । उनले केपी ओली सरकारले उपचार खर्च दिएको भनेर कराइरहेकाहरुलाई सुशील कोईराला, सुजता कोईराला, रामवरण यादव, गोविन्दराज जोशीदेखि सबैको उपचार खर्चको बारेमा छानबिन गर्न माग गरे । वीर अस्पतालको इक्वीपमेण्ट खरिद प्रकरणदेखि लिएर धरानको भिसी प्रकरणदेखिका विषय छानबिन गर्न समेत उहाँले माग गरे । उनले ४७ जना कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु जम्मा भएर अध्यक्ष हुँदा विधान मिचेको र प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिचेकोले असक्षम मान्छेलाई नेतृत्व दिनु नहुने भन्दै कराइरहेको उल्लेख गरे ।