आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनुको परिणाम

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको समय धकेलिँदै–धकेलिँदै आगामी मंसिरमा पुगेको छ । वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला २०७८ भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा फेरि मंसिर ९ देखि १३ सम्म गर्नेगरी सारिएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा जाना जान महाधिवेशन सारिएको आरोप लागेको छ । कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र बेफाइदा हेर्दा कांग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दा उठ्दै महाधिवेशन पर सारिएको छ ।

महाधिवेशन सार्दा जोगियो त वैधानिकता ?
कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २०७२ फागुन तेस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक ४ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्ने छ । विधानअनुसार १४औं महाधिवेशन २०७६ फागुनमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यतिबेला महाधिवेशन हुन सकेन । त्यसपछि कांग्रेसले राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान रहेको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख) को सहारा लिएर एक वर्षपछि अर्थात् २०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने तय ग¥यो । तर फागुनमा पनि कोरोनालगायतका कारण देखाएर महाधिवेशन हुन सकेन ।

त्यसपछि पुनः संविधानकै प्रावधानलाई टेकेर ६ महिनापछि अर्थात् २०७८ भदौमा महाधिवेशन गर्ने तय गरियो । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख) मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहको प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा कम्तीमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । थपिएको ६ महिनामा पनि महाधिवेशन गर्ने अवस्था नभएपछि फेरि मंसिरका लागि महाधिवेशन सारिएको छ ।

संविधानले दिएको विशेष परिस्थितिको सुविधा समेत उपयोग गर्दा कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न सकेन । यस्तोमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा अब कांग्रेसलाई वैधानिक प्रश्न छ । अब कांग्रेसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ मा निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई ५० हजार जरिवाना निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने छ । जरिवाना तिरेपछि महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न सकिनेछ । तर कांग्रेसले जरिवाना तिर्छ या महाधिवेशन सार्नुको कारणबारे के भन्छ त्यसबारे नेता कार्यकर्ताले चासो राखेका छन् ।

के भन्छन् कानुनविद्हरू ?
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् दिनेश त्रिपाठी संविधान र कानुनले दिएका सबै सुविधा उपयोग गरिसकेर फेरि जरिवाना तिरेर महाधिवेशन सार्नु भनेको कांग्रेसजस्तो देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि राम्रो नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जरिवाना भनेको दण्डसजाय हो, कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलले यसो गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट आएको अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद भदौ २३ मा सकिँदै छ । उसले वैधानिकता जोगाउनका लागि भदौ १८ बाट महाधिवेशनका लागि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यसो गर्दा महाधिवेशनको लागि घान हालेको अर्थात् महाधिवेशन सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ र वैधानिकता जोगिन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ ।

तर अधिवक्ता विकास भट्टराई भने यस्तो तर्कमा सहमत छैनन् । भट्टराईका अनुसार यसो गर्दैमा कांग्रेसको वैधानिकता जोगिँदैन, किनकि संविधानमा महाधिवेशन भन्ने शब्द उल्लेख छ, वडा अधिवेशन भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । उनका अनुसार यो कानुनी व्याख्याको विषय हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पनि वडा अधिवेशन सुरु गर्दैमा कांग्रेसको वैधानिकता नजोगिने बताउँछन् । महाधिवेशनबारे संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, वडा अधिवेशन गर्दैमा सामान्यतया महाधिवेशन भन्न नमिल्ने त्रिपाठीको भनाइ छ ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वाेच्च अदालतले कोरोनाका कारण भएको लकडाउनलाई सर्वाेच्च अदालतले शून्य समय मानेकाले महाधिवेशन ३ महिना पर सार्दा फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर उनीहरूले भनेअनुसार सर्वाेच्चले राजनीतिक दललाई यस्तो सुविधा दिएको उल्लेख गरेको छैन । सर्वाेच्चले कर तिर्नका लागि व्यवसायीलाई सुविधा हुनेगरी यस्तो फैसला गरेको हो ।

लोकतन्त्रको पर्यायवाची र परिर्वतनको संवाहक मानिएको कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने कुरा समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुले छर्लङ्ग पारेको छ ।

कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले लोकपथसँग भदौ १८ बाट वडा अधिवेशन सुरु भएपछि वैधानिकतामा प्रश्न नउठ्ने दाबी गरे । क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन सार्नुपरेको उनको तर्क छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर महाधिवेशन नसार्न उनले पार्टी सभापति देउवालाई जुन रूपमा दबाब दिनुपथ्र्याे दिन सकेनन् ।

मंसिरमा महाधिवेशन : अझै छन् चुनौती
कांग्रेसमा सबैभन्दा विवादको विषय भनेकै क्रियाशील सदस्यता हो । यसैलाई कारण देखाएर महाधिवेशन सारिएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न अझै पनि कांग्रेसलाई महाभारत हुने देखिएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न गठित समितिले आफूले टुंग्याउन बाँकी रहेका विषय शीर्ष नेताले टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर शीर्ष नेताले त्यसलाई टुंग्याउन सकेका छैनन् । कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलका अनुसार मंसिरमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान, अर्काे पार्टीबाट कांग्रेसमा आएकाहरूको समायोजन सक्नुपर्नेछ । त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विषय कांग्रेसको महाधिवेशन निर्वाचन समितिलाई टुंग्याउन जिम्मेवारी दिइएको छ । ती विषय समाधान भए महाधिवेशन सम्भव छ । त्यसैगरी पौडेलका अनुसार पार्टीको निर्देशिकामा रहेको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र समावेशीलगायत कुरा पनि टुंग्याउनु पर्नेछ । सबै तहको कार्यसमितिमा महिला, आदिवासी जनजातिलगायतको सहभागिता हुनुपर्ने माग कांग्रेसमा छ । यसलाई पनि टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।

कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशन आफूले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने हानाथाप संस्थापन र संस्थापनइतरका नेताहरूमा रहेका कारण कांग्रेसको महाधिवेशनको जस्तो महायज्ञ पछाडि धकेलिँदै गएको छ । त्यसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमा पनि खिया लाग्दै जान थालेको कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।