काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा विप्रषण (रेमिट्यान्स) सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्ने मनिचेन्जर, विप्रेषक कम्पनी, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, कार्गो, एयरलाइन्सलगायतका राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न स्विकृति पाएका संस्थाहरूको विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र २०७९ असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई थप सुदृढीकरण गर्न गाभ्न र गाभिन तथा प्राप्ति (मर्जर)मा लैजाने व्यवस्था गरेको छ ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषणको भुक्तानी गर्न समस्या भएका मुलुकहरूमा सम्बन्धित देशका विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको एजेन्सी खातामार्फत स्थानीय मुद्रामा विप्रेषण रकम जम्मा गरी नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बैंकिङ र विद्युतीय व्यवस्थाद्वारा गरिने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिले उल्लेख छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको अवधारणालाई लागू गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय मुद्रा र भुक्तानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । जसमा विप्रेषण कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट लिने सटही सुविधालाई आवश्यक परिमार्जन गरिने, विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत वृद्धि गर्ने हेतु र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरूत्साहित गरी बचतलाई प्रोत्साहन गर्न विप्रेषणको माध्यमबाट प्राप्त बचतको ब्याजमा एक प्रतिशत बढी ब्याज प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले विद्युतीय भुक्तानी राष्ट्रिय स्विच सम्पन्न गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीको समग्र इको सिस्टम र विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको भुक्तानी सीमा पुनरावलोकन गरिने, सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूले विद्युतीय कारोबार अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सजिलै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा सञ्चालकले विसं २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार संख्या कोभिड १९ लाई दृष्टिगत गरी विसं २०७९ असारसम्म पु¥याउने गरी समय थप गरिएको छ ।
त्यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा सञ्चालकको दायरा बढाई लघुवित्त संस्था र सहकारीका ग्राहक समेतमा विद्युतीय पहुँच पु¥याइने उल्लेख छ । साथै नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई सहकारी संस्थाहरूमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्विकृतिसम्म विद्युतीय माध्यमद्वारा सहजीकरण गर्ने विद्युतीय कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाहरूले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पन्त विप्रेषणका जानकार हुन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया