चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति : कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रलालाई त्राण दिने कि कर्मकाण्ड मात्रै हो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक महिना ढिलो गरी ल्याएको मौद्रिक नीति कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रमा उकास्न केन्द्रित छ । तर मौद्रिक नीतिले साँच्ची नै तहसनहस भएको अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने हो कि कर्मकाण्ड मात्रै हो त ?

यस विषयमा हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर राय बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ ।

चन्द्र ढकाल
बरिष्ठ उपाध्यक्ष,उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्रमा सकारात्मक मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गत वर्ष कोरोनाबाट क्षति पूर्तिका लागि दिएको सुविधालाई निरन्तरता दिनुका साथै केही थप भयो । त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्‍यो ।

त्यस्तै,डिजिटल कारोबारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । त्यो पनि मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पाटो हो । त्यस्तै, स्वतः स्फूर्तरुपमा मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । यो पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो व्यवस्था हो ।

भुवन दाहाल
अध्यक्ष,नेपाल बैंकर्स संघ
सारंशमा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै छ भन्नु पर्छ । नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १९ प्रतिशत भनेर तोकेको छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई खुम्च्याउँछ कि भन्ने कुरा छ । त्यस्तो हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकलाई मुनासिब लागेर नै यस्तो व्यवस्था गरेको होला । हामीसँग उपलब्ध फण्ड कति छ, कर्जा प्रवाह गरिहाल्छौँ। त्यसमा कुनै समस्या भएन । राष्ट्र बैंकले ऋणको सीमा साँगुरो बनायो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

विष्णु अग्रवाल,
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सकारात्मक पक्ष भनेको, तरलता बढाउनको लागि रेमट्यिान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्छ । CCD Ratio को खारेजी र Loan and deposit ratio ९० प्रतिशत गर्ने कुरा सकारात्मक हो । यसले पनि तरलतामा वृद्धि गर्छ । यी दुवै माग सीएनआईको थियो, जुन सम्बोधन भएको छ । Consortium finance को सीमा १ अर्बबाट २ अर्ब गरिएको छ जसले उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज गर्ने अपेक्षा छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याज दर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ जसले उनीहरुलाई केही राहत दिनेछ ।

यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत र सम्भारको लागि additional laon को व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति सकारात्मक छ । Watch list लाई २ वर्षबाट ३ वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकरात्मक पक्ष हो तर सीनएनआईको माग ५ वर्ष थियो । १ करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेस रेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो कुरा हो । उनीहरुका लागि restructuring / rescheduling को व्यवस्था गरिएको छ त्यो पनि सकारात्मक छ । Contractor जसले परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाएका छन् उनीहरुका लागि restructuring को व्यवस्था गरिएको छ त्यो पनि सकारात्मक छ ।

सम्बोधन नभएका पक्ष पनि छन्, बजेटमा स्टार्टअपको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने बजेटमा भनिएको थियो तर यसबारे मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट केही भनिएको छैन । सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकिएको छ त्यसले पूँजी बजारलाई प्रभावित गर्छ । यसले सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई stock exchange मा दर्ता गर्ने भिजनलाई प्रभावित गर्छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि refinancing को सीमा बढाउने सीएनआईको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।

चीरन्जीबि नेपाल
पूर्व गभर्नर,नेपाल राष्ट्र बैंक
मौद्रिक नीतिले कोरोनाको तेस्रो लहरलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर सम्पूर्ण जिम्मेवार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको हुनाले उनीहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति असजिलो बनाउन खोजेको छ ।

कर्जा प्रवाहको सीमा १९ प्रतिशत गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सीसीडी रेसियो हटाउने विचार गरेको जस्तो मलाई लाग्यो ।

कर्जा लगानी कति र कुन क्षेत्रमा भएको छ भन्ने हेर्न राष्ट्र बैंकलाई धेरै नै गाह्रो हुने अवस्था देखेको छु मैले । जुन रुपबाट सहुलियत र सुविधाहरु विभिन्न क्षेत्रमा बढ्यो,यसले दीर्घकालिन रुपमा समस्या नित्याउन सक्छ । त्यस्तै, निम्न वर्गलाई दिइएको ऋण छ, सुविधा छ त्योपछि मिनाहा गर्दा गलत परिपाटी बस्छ ।

किन कि केन्द्रीय बैंक सुविधा दिने संस्था मात्रै होइन । सुविधा दिने संस्था भनेको सरकारको बजेट हो । भोलि गएर वित्तिय क्षेत्रमा स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने अत्याधिक संभावना छ । पोहोर सालको कुरा सबै दोरिएको हुनाले बैंकहरुलाई कत्तिको सुक्ष्म निगरानीमा राख्न सक्छ र बैंकहरुले पनि आफ्नो कर्जाालाई कत्तिको सुक्ष्म निगरानीमा राखेर अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने हो ।

भवानी राणा
पूर्व अध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक आएको छ । पहिलेको कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । खास गरी पर्यटन क्षेत्रका लागि राम्रो राहतको व्यवस्था गरिएको छ । अर्काे वर्षसम्मका लागि यस पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत दिएर ठुलो सहयोग गरेको । ठुला बैंकहरुको मर्जरको कुराहरु पनि छ ।

महिलाहरुलाई दिने सहुलियत दरको कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । त्यसले महिलाहरुलाई थप उद्यम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास छ । समग्रमा राम्रो आएको छ मौद्रिक नीति ।

मौद्रिक नीतिले हामीले माग गरेका अधिकांश मागहरु संबोधन गरेको छ । धरासायी भएका उद्योगहरुलाई समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ढिला गरी कार्यान्वयन गरेको थियो । यसपाली छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

गुणनीधि तिवारी
व्यवसायी
समग्रमा वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक लागेन । कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय धरापमा भएका बेला यो क्षेत्रलाई विशेष राहतको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।

यो क्षेत्रले लाखौँ मजदुरलाई रोजगारी दिएको भए पनि रोजगारीका लागि विदेश नै पठाउने सरकारको लक्ष्य देखियो । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा विदेश धकाल्नु राम्रो पक्ष होइन ।