देउवाको गँगटो चाल

काठमाडौं । शेरबहादर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको आज एक महिना पुगेको छ । देश कोरोनाको दोस्रो दलहरको चपेटामा परेका बेला देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी नियन्त्रणमा देउवा खरो रूपमा उत्रेलान् भन्ने संकेत पनि दिएका छैनन् । आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् देउवा । हुन त एक महिना सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला होइन, तर केही असल कामको संकेतचाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकेन ।

भएन मन्त्रिपरिषद् विस्तार
देउवा २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले सोही दिन कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाए । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाए ।

साउन १० मा कांग्रेसकै उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । अरु बाँकी सबै मन्त्रालय देउवाले आफू मातहतमा राखेका छन् । संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।

देउवा एक्लैले अहिले १७ वटा मन्त्रालयको बोझ लिएका छन्, एक महिनादेखि । मन्त्री नभएका मन्त्रालयको काम प्रभावित मात्र भएको छैन सर्वसाधारणले दुःख पनि उत्तिकै पाएका छन् । मन्त्री नहुँदा कुनै पनि कुरामा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलीय गठबन्धन छ ।

एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै गर्न नसक्दा त्यसले देउवाको आलोचना कांग्रेसभित्रैबाट हुन थालेको छ । गठबन्धनमा सम्मिलित ५ दलको सरकारले गर्ने कामको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको थियो । तर साझा कार्यक्रम आएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, ‘साझा कार्यक्रमपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको र अब बिस्तारै टुंगो लाग्नेछ ।’

केले रोक्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार कांग्रेसकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे पार्टीमा छलफल नै चलाएका छैनन् । ती नेताका अनुसार देउवा कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति सारेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दाउमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर महाधिवेशन सार्दा पार्टीमा आफ्नो थप आलोचना हुने देउवाको आकलन छ । मन्त्री बन्नेको लस्करलाई व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई हम्मेहम्मे परेको छ । तर निर्णय क्षमता देखाउन नसक्दाचाहिँ देउवा आलोचित भएका छन् । ती नेता भन्छन्, ‘माधवकुमार नेपाल पक्ष भविष्यमा सरकारमा आउने भए उनलाई मन्त्रालय छुट्याएर अरु मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ, उनलाई कुर्न जरुरी छैन ।’

लोक रिझाउन कुलमान ?
देउवाले एक महिनामा कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाउने कामबाहेक अरु केही गरेनन् । लोक रिझ्याइँका आधारमा कुलमानको नियुक्ति भयो । यसले प्राधिकरणमा सिस्टम बसेको रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । किनकि कुलमान नभई प्राधिकरण नचल्ने सन्देश गएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जुनसुकै सरकारी संस्थामा जो आए पनि चल्नसक्ने सिस्टम बसाए मात्रै त्यसबाट सोचेअनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने बताए । देउवाले कुलमानले कति समय काम गर्दा प्राधिकरणमा सिस्टम बन्छ त भन्ने कुरातर्फ ध्यान नदिई जनता रिझाउन मात्रै कुलमानलाई नियुक्ति गरेको देखिएको छ ।

देउवालाई देवत्वकरण गर्ने प्रयास
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनको सचिवालयमा बस्नेहरूले राजनेता, ओली महान्, केपीबाजस्ता पगरी गुथाएर देवत्वकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए । ओलीकै शैली अपनाएर यो एक महिनामा देउवाको सचिवालय र वरिपरि बस्नेले पनि उनको प्रशंसा गर्दै ‘देउवा मलाई किन मनपर्छ ?’ भनेर भिडियो बनाउने काम समेत गरे । कांग्रेसमा यसको आलोचना भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल देउवालाई अरुले देवत्वकरण गर्न खोज्नु गलत भएको बताउँछन् । उनले लोकपथसँग भने, ‘मान्छे भनेको मान्छे नै हो, गौतम बुद्ध मात्रै महामानव थिए ।’

यसरी यो एक महिनामा देउवा आफ्नैबाट विवादमा तानिए । यही कारण हुनसक्छ, देउवाले शुक्रबारको कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन भनिसकेको जानकारी दिएका थिए ।

पार्टीलाई मिलाएर लैजान असफल
कांग्रेसमा अहिले विभिन्न गुट छन् । स्वयम् देउवाले एउटा गुटको नेतृत्व गरेका छन् । त्यसैगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरूको गुट रहेको छ । देउवा, पौडेल र सिटौलाभित्र पनि अरु उपगुट छन् । देउवा स्वयम् गुट सञ्चालनमा लाग्दा कांग्रेसले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन् ।

‘उहाँ पार्टी सभापति भएपछि सबैको साझा व्यक्तित्व हुनुपर्नेमा एउटा गुटको नेताजस्तै हुनुभएको छ । पार्टीमा गुट व्यवस्थापन गरेर पार्टीको साझा सभापति बन्न देउवा सक्नुभएन’ एक कांग्रेस नेताले भने ।

महाधिवेशन पछि धकेल्दै पदावधि लम्ब्याउँदै
देउवा कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट २०७२ फागुन तेस्रो हप्ता पहिलोपटक कांग्रेस सभापति बनेका हुन् । कांग्रेसको पार्टी विधानमा प्रत्येक ४ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ । यस हिसाबले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन २०७६ फागुनमा हुनुपर्ने थियो । तर त्यो वर्ष महाधिवेशन नगरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर २०७७ फागुनमा गर्नेगरी एक वर्षपछि सारियो । तर कोरोना महामारीको कारणलाई देखाएर ६ महिना पर सार्दै २०७८ भदौ १६ देखि १९ सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो । तर अब लगभग यो मितिमा महाधिवेशन नहुने पक्का भइसकेको छ ।

भदौमा महाधिवेशन नभए वैधानिक संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा फेरि विविध कारण देखाएर देउवा महाधिवेशन सार्न लागिपरेका छन् । उनी महाधिवेशन गर्न असक्षम बनेका छन् । किनकि भदौमा महाधिवेशन गर्न साउन १२ बाट वडा तहको अधिवेशन गर्ने भनिएकोमा त्यो हुन सकेन । अर्काे कार्यतालिका आएको छैन । डेढ वर्ष समय थपेर पदावधि लम्ब्याएका देउवा फेरि त्यही ध्याउन्नमा छन् । कांग्रेस पूर्वसांसद रञ्जित कर्णले लोकपथसँग भने, ‘देउवाले जसरी पनि समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ । तर उहाँ आफूअनुकुल समय पारेर मात्रै गर्ने महाधिवेशन गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ । महाधिवेशन अन्योल बनेको छ । उहाँ महाधिवेशन गर्न नसक्ने असफल सभापति बन्ने त होइन भन्ने हाम्रो डर हो ।’

खै त खोप ?
साउन २५ बाट सरकारले एक हप्ता खोप सप्ताह मनाउने भनेको थियो । तर खोप माग्दै शुक्रबार आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो ।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू खोप माग्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो । खोप लगाउने गरेका केन्द्रहरूमा पनि अस्तव्यस्त छ ।

ओलीको सिको गर्दै बैठक
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सबै बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा राख्थे । उनी ४० महिना सरकारमा रहँदा कहिलेकाहीँ मात्रै सिंहदरबार जान्थे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि सिंहदरबारमा नराखेर ओलीले बालुवाटारमै राख्थे । देउवाले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीको बैठक बालुवाटारमै राख्ने प्रयास गरेका थिए । तर सबैतिरबाट आलोचना भएपछि उनले आफ्नो निजी निवास बूढानिलकण्ठमा पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राख्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले देउवाले घरमा बैठक राखेको प्रति व्यङ्ग्य गर्दे भने, ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएकोले घरमा बैठक राख्नुभएको होला, पार्टी मुख्यालय सानेपा जान बार लगाइएको छ ।’ देउवाले ओलीभन्दा फरक तरिकाले काम गर्न नसकेका ती नेता बताउँछन् ।

ओलीले संसदमा उठाएका प्रश्नको जवाफ खोइ ?
साउन २६ मा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीबारे किन उल्लेख नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेका थिए । गत आइतबार देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर त्यसमा एससीसीबारे उल्लेख नगरिएपछि ओलीले एमसीसीबारे सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताएका थिए । जबकि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलभित्र चर्काे बहस छ । तर ओलीले उठाएका प्रश्नको देउवाले जवाफ फर्काएका छैनन् ।

उनले आफू निकटहरूसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण एमसीसी समावेश नभएको बताउँदै आएका छन् । देउवाले एमसीसीबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो । तर देउवाले त्यसो गरेनन् । के हरेक कुरा यथास्थितिमै राखेर देउवाले गँगटोको चालमा सरकार र स्वयम् आफ्नै पार्टीलाई हिँडाउन खोजेका हुन ?