काठमाडौं । विज्ञापनमा सेन्सर हटाउन दाबीसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १५ दिनभित्र सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
उक्त रिटमा ‘सार्वजनिक विज्ञापन ऐन,२०७६’ मा रिटमा संविधानको धारा १९ विपरित सेन्सरको व्यवस्था गरेकाले यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको गरिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
अधिवक्ता पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार सो रिटमाथि अधिवक्ता लुँईटेल,किर्तिनाथ शर्मा पौडेल,अमिता गौतम पोडैल,विकास भट्टराई र विशाल कुमार शर्माले बहस गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध नलाइने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा समावेश रहेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया