काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले गोरखा सैनिकहरू विभिन्न माग राखी बेलायतमा आमरण अनशन बसिरहेको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिश सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसद दलबहादुर रानाले सरकारले एक महिनामा २५ जना मन्त्री छान्न पनि नसकेको टिप्पणी गरे । वर्तमान सरकारले सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने मनशाय नराखेको पनि उनको भनाइ थियो ।
‘एक महिनामा २५ जना मन्त्री छान्न नसक्ने सरकारले विना कारण, विना तयारी २३६ जनालाई हटाएर तत्काल मनोनीत गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने मात्र मनशाय देखिन्छ,’ उनले भने, ‘२०७१ सालमा बनेको आयोगलाई विघटन गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा दिन लगाउनेहरू नै अहिले सरकारमा रहेकोले जनतालाई जग्गा नदिने, जग्गा दिने आशय देखाएर भोट मात्रै लिने सरकारको नियत देखिन्छ ।’
सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरणको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल र वार्ता नगरेको बताए । ‘यो घटना १५ दिन हुँदासम्म सरकारको तर्फबाट कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन । कुनै वार्ता, संवाद भएको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद भएको छैन । सुदूरपश्चिम आज शोकमग्न छ । १५ दिन हुँदा पनि घटनाको सार्वजनिक भएको छैन ।’
सांसद दिल कुमारीले कोभिड संक्रमणका कारण बन्द भएको प्रदेश २ अन्र्तगतको नेपाल–भारत सीमा खुल्ला गर्न माग गरिन् ।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुला तुइन प्रकरणको सत्यतथ्य शीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
उनले दार्चुला–तिंकर सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ महाकाली करिडोरबाट छुट्याएर दार्चुला–तिंकर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग माग गरे ।
उनले दार्चुला तुइन घटनाको सत्यतथ्य शीघ्र सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारी तथा बच्चाहरूको उचित शिक्षाको प्रवन्ध गर्न, शिलान्यास गर्न अलपत्र पारिएका चारवटै झोलुंगे पुलहरूको तत्काल निर्माण शुरू गर्न तथा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न र भविष्यमा त्यस क्षेत्रका जनताले यसरी अवैधानिक र असुरक्षित तुइन तर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद धर्मशिला चापागाइँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएकोप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीसँगै जेल बसेका दुर्गा अधिकारी र मानबहादुर तामाङको अवस्थाबारे ओलीलाई प्रश्न गरिन् ।
‘केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्ने क्रममा जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई यदि उपचार पाउनुभएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो । मलाई एउटा के याद छ भने, उहाँसँगै जेलनेल बसेका दुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरु कहाँ छन् ?,’ उनले भनिन्, ‘सायद उहाँलाई थाहा छ, उहाँलाई सोध्न चाहन्छु । धर्मप्रसाद घिमिरे गम्भीर बिरामी हुनुभयो संविधान सभा सदस्य हुनुुहुन्थो । बल्खु पार्टी कार्यालयमा पार्टी कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के थियो ?’
सांसद नारदमुनि रानाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका निम्ति अमेरिकन सेनाहरू जिल्ला–जिल्ला घुमिरहेको भन्दै यसबारे सरकार बेखबर रहेको बताए ।
‘ओली सरकारले ल्याएको भन्दा एउटा खोप पनि थप्न नसक्ने सरकार अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको घरमा भेटिन्छ खोप,’ उनले भने, ‘विदेशी सेनाहरु, अमेरिकन सेनाहरु सहयोगको नाममा स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपालका जिल्ला–जिल्ला घुमिरहेका छन् । कहाँ छ सरकार ? सरकार बेखबर छ ।’
सांसद निरुदेवी पालले एमसीसी मान्य नहुने बताइन् । उनले विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सह्य नहुने बताइन् ।
‘एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो सभामुख महोदय ? एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावनामा तयार पारेको उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्नसमेत पाउने छैन,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसी सम्झौतामा भएको कानून नेपालको संविधानसँग बाझिएको खण्डमा स्वतः नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानून लागु हुनुपर्ने होइन र ? दुवै कानून बाझिएको खण्डमा एमसीसीमा उल्लेखित कानून लागू हुने भनिएको छ । एमसीसी परियोजनाका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । यदी एमसीसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । यिनै आधारहरू काफी छैनन् र सभामुख महोदय एमसीसी खारेज गर्नका लागि ? विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सह्य हुने छैन ।’
शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै छिट्टै सम्पन्न गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया