प्रधानमन्त्रीलाई सांसद वलीको प्रश्न : ‘शिक्षामन्त्री नियुक्त नहुनु भागबन्डा नमिलेर हो कि के हो ?’

लोकपथ
468
Shares

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गरिन् । उनले विगतको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमिबारे कूटनीतिक पहल नगरेकोले भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै यो सरकारले भूमि फिर्ता हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दु कडरियाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचकांक हेरेर दिनुपर्ने औँल्याइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य उदय शर्मा पौड्यालले पूर्वतयारीबिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा–१२ को परीक्षा स्थागित गरेको बताइन् । उनले परीक्षा एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको बताइन् । विस्तृत अध्ययनबिना हठातमा परीक्षा स्थगन गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले दुईतिहाइ जनमतको कदर गर्न नसकेको नेकपा (एमाले)को सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरुको मानमर्दन गरेको आरोप लगाए । उनले नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको बारेमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभा कोमल वलीले अहिलेसम्म शिक्षामन्त्री नियुक्ति नहुनुले चार लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताइन् । उनले शिक्षामन्त्री नियुक्त नहुनु भागबन्डा नमिलेर हो कि के हो ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरिन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेलधुरामा हलियामुक्तहरुले २०७६ सालमा दिने भनिएको आवास खरिदको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ५६ घरधुरीले तीन लाख २५ हजार पाउने भनिए पनि दुई लाख २५ हजार मात्रै पाएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले भूउपयोग ऐन २०७६ पारित गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । उनले उक्त ऐनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी शिक्षक नियुक्ति र सरुवाकार्य भइरहेको बताइन् । उनले शिक्षक संघले अनशन बसेको २५ दिन पुग्दा समेत सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले नगरपालिकाले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदनविपरीत छानीछानी शिक्षकलाई दुःख दिने गरेको आरोपसमेत लगाइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?