काठमाडौं । सेवा दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले तोकेको प्रथम बिन्दु (सरकारी अस्पताल)मा नगई अन्य निजी अस्पतालमा जाँदा समयमा उपचार नपाएका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरूलाई सुविधा लिन प्रथम बिन्दु तोकेको हुन्छ । ती प्रथम बिन्दु तोकेको अस्पतालमा नगई अन्य निजी अस्पतालमा जाँदा सेवाग्राहीले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
सेवाग्राहीले बीमा गर्दा नै सरकारी अस्पताललाई प्रथम बिन्दुका आधारमा राख्नुपर्छ । उनीहरू पहिलो पटक उपचार गर्न निजी अस्पतालमा गए भने उपचारमा सहुलियत पाउन सक्दैनन् । निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालमा जानू भनेर सिफारिस गरिदिन्छ । सेवाग्राहीले दौडधुपमै समय खर्चिनु पर्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने आम नागरिकको बुझाइमा समस्या भएकाले झन्झट बेहोरिरहेको जनाएको छ ।
‘पब्लिकको बुझाइमा फरक परेकाले झन्झट भएको हो’, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने । कुल ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको भए पनि प्रक्रिया झन्झट भएका कारण सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।
के हो प्रथम बिन्दु ?
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसार सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बीमा गरेपछि उपचारमा छुट पाउन पहिलो पटक सरकारी अस्पताल नै जानुपर्छ । अर्थात् स्वास्थ्य बीमा गरेपछि पहिलो पटकको उपचार सरकारी अस्पतालमा गर्नुपर्छ । आकस्मिकबाहेकको उपचार सरकारी अस्पतालमा गराउनुपर्ने सो नियामवलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले बीमा गर्दा नै सरकारी अस्पतालमा नै उपचार गर्नुपर्छ भनेर तोकेको हुन्छ । सरकारले तोकेको उपचार गर्ने सरकारी अस्पताललाई नै प्रथम बिन्दु भनिन्छ । यदि सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बीमा गरेपछि पहिलो पटक सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न गएन भने उसले बीमा गरेबापतको रकम छुट पाउँदैन । छुटका लागि सेवाग्राहीलाई फेरि अर्काे सरकारी अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा पायक पर्ने सरकारी अस्पताललाई प्रथम बिन्दु तोक्ने गर्छ ।
यस्तो छ तथ्यांकमा स्वास्थ्य बीमा
बोर्डले हाल (असार मसान्त)सम्म कुल ४३ लाख ६२ हजार ६ सय ३१ जनाको स्वास्थ्य बीमा गरिसकेको छ । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३ लाख ७१ हजार ८ सय ४५ जना, कर्णाली प्रदेशबाट २ लाख ६४ हजार ६ सय ४२ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ६ लाख ९५ हजार १ सय ९३ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ५ लाख ४० हजार ७ सय २ जना, बागमती प्रदेशबाट ८ लाख ७९ हजार ८ सय ३१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश २ मा स्वाथ्य बीमा गर्नेको संख्या १ लाख ८७ हजार १ सय ६५ जना र प्रदेश १ मा १४ लाख १७ हजार ७ सय ३३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बोर्डले स्वास्थ्य बीमाबापत १३ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ५५ हजार ७५० रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । जसमा प्रदेश १ बाट २ अर्ब ३७ करोड ७८ लाख ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ, प्रदेश २ बाट ३७ करोड ८५ लाख १६ हजार १५० रुपैयाँ, बागमती प्रदेशबाट १ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख ७५ हजार ६२५ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट १ अर्ब ११ करोड २८ लाख ९ हजार ७५० रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ३२ हजार ८२५ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशबाट ३९ करोड ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७५ करोड ६४ लाख २१ हजार ७२५ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारको लक्ष्य
स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।
नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा सरकारले लिएको छ ।
संविधानले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ । यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो ।
यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुको साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ बीमाको व्यवस्था गरेकोे छ । साथै, सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया