काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेको एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, कानुन र ऊर्जाबाहेकका सबै मन्त्रालय देउवाले आफूसँगै राखेका छन् । देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन बालकृष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाललाई बनाएका थिए । कोरोना महामारीको संकटका बेला समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली भएको भन्दै आलोचना भएपछि देउवाले साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
देउवाले आफूसहित मन्त्रिपरिषदका ६ जनाबाट सरकार चलाइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा मन्त्री नभएका सबै मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ । दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गरेको अवस्थामा उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, भौतिकलगायत सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । कतिपय निर्णय कर्मचारीबाट मात्रै सम्भव नहुने अवस्था छ ।
देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा उनको आफ्नै पार्टी कांग्रेस र प्रतिपक्ष दलबाट पनि आलोचना हुन थालेको छ ।
किन रोकियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?
देउवा नेतृत्वको सरकारमा अहिले पाँच दलको गठबन्धन छ । यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको हो । देउवालाई एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ । यसमध्ये एमाले र जसपामा आन्तरिक कलह रहेकोमा जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि त्यसमा समस्या छैन । जसपा र माओवादीलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारमा जान समस्या छैन । तर एमालेको विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पर्खिइएको हो । नेपाल पक्षको आधिकारिक निर्णय आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने श्रेष्ठले लोकपथलाई बताए ।
नेपाल पक्षलाई नल्याए सरकारको स्थिरतामा समेत डर भएकाले देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न हतार नगरेका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच पार्टीमा कुरा नमिले एकताको सम्भावना नहुने भएकाले नेपाल पक्ष भोलिका दिनमा सरकारमा आउनेछ । तर ओलीले अध्यक्षको हैसियतले पार्टी विवाद मिलाउँछन् कि भन्ने आशमा नेपाल पक्ष छ । तर अब एकताका नाममा धेरै समय भने नपर्खिने ओली र नेपालले बताइसकेका छन् ।
उता नेपाल पक्षका नेताहरूले भने सरकारमा जानेबारे दुईथरी धारणा राखेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवं नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले लोकपथसँग आफूहरू तत्काल सरकारमा नजाने बताए । तर नेपाल पक्षकै अर्का नेता एवं सांसद मेटमणि चौधरीको विचार भने फरक छ । उनले लोकपथसँग भने, ‘हामी सरकारमा जाने सम्भावना छ तर अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनु हाम्रो कारण होइन ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पक्ष सरकारमा आउने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार टार्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ छ । जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि अहिले प्रतिपक्षमै बसेर सरकारको काम कारबाही हेर्ने र आगामी दिनमा सरकारले गरेका कामका आधारमा उसको मूल्यांकन गरिने अध्यक्ष केसीले लोकपथलाई बताए । प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चाको एक सिट छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा पक्षका नेताहरूले आजभोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए पनि अझै विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताइएको थियो । साझा कार्यक्रम आइतबार नै ल्याइएको थियो । त्यसको आज तीन दिन बितिसकेको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको लोकपथलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भइरहेको छ ।’
वर्तमान सरकार बनाउन एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि गठबन्धनका नेताहरू दबाबमा परेका छन् ।
मन्त्रीको नामावली पटक–पटक सच्याइँदै
‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने नेपाली उखानझैँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जति ढिलाइ हुँदै छ त्यति नै मन्त्री बन्नेहरूको लिष्ट सच्याइँदै गरेको कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरूले बताएका छन् । मन्त्री हुने आकांक्षी बढ्दै जाँदा विगतमा तयार पारिएको नामावली तीनै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले फेर्न थालेका छन्।
यही सरकारले अर्काे वर्ष नियमित निर्वाचन गराउने सम्भावना रहेकाले मन्त्री बनेर जाँदा निर्वाचन जित्न सहज हुने अनुमान मन्त्री हुन दौडधुप गर्नेहरूको छ ।
कांग्रेसबाट को–को बन्दै छन् त मन्त्री ?
संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । कांग्रेसबाट दुईजना ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँण मन्त्री बनिसकेका छन् । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलबीच त्रिपक्षीय भागवण्डा गरेर सन्तुलन मिलाउनु पर्नेछ ।
कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, पुष्पा भुसाल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला राई, प्रकाश स्नेही तेजुलाल चौधरी, उमाकान्त चौधरी, राजन केसी, गगन थापा, सञ्जय गौतम, मोहन पाण्डे, डा.डिला संग्रौला, लालकाजी गुरुङ, भीमसेनदास प्रधान, देवीप्रसाद तिमिल्सिना लगायतको नाम चर्चामा ल्याइएको छ । यसअघि प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालाको नाम आए पनि दुवै जना उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले उनीहरूको सम्भावना कम रहेको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
देउवा उपप्रधानमन्त्री नराखेर मन्त्री मात्रै राख्ने सोचमा रहेको बताइएको छ । तर यो अन्तिम निर्णय नभएको र त्यसमा मन्त्री हुनेहरूको नाम थपघट हुन सक्नेछ । कांग्रेसभित्र देउवालाई आफ्नो पक्षका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कठिन छ । आफ्नालाई चिढ्याउँदा भोलि महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले आफूलाई नपत्याउने हुन् कि भन्ने त्रास पनि देउवामा छ । महाधिवेशनको मुखमा निकटस्थलाई चिढ्याउँदा पर्नसक्ने नोक्सानीबारे देउवा अवगत त छन् नै उता पौडेल र सिटौलालाई सन्तुलन नमिलाउँदा झन् नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने भय पनि देउवामा छ ।
माओवादीबाट को–को छन् आकांक्षी ?
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा साथ दिने धेरै नेताहरू भए पनि तीमध्ये छानेर मन्त्री बनाइने एक माओवादी नेताले बताए ।
माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल मन्त्री बनिसकेका छन् । मन्त्रीको लाइनमा हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विना मगर, देव गुरुङ शिवकुमार मण्डल, अञ्जना विशंखे,जयपुरी घर्ती, सन्तकुमार थारु, यशोदा सुवेदी रहेका बताइएको छ । देउवाले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउँदा नारायणकाजी भने पर्ने छैनन् । उनी यसअघि उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।
जसपामा पनि आकांक्षी धेरै
मन्त्री बन्नका लागि जसपामा धरै आकांक्षी देखिएका छन् । सकेसम्म अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै सरकारमा जाने तयारीमा छन् । तर उनी यसअघि उपप्रधानमन्त्री बनिसकेकाले देउवाले उपप्रधानमन्त्री नराखेको स्थितीमा हुँदा उनको पनि सम्भावना कम छ । यादवलाई पार्टीभित्रैबाट पनि सरकारमा जान दबाब छ ।
तर भोलि निर्वाचन भएको खण्डमा अध्यक्षले देश दौडाहा गर्नुपर्ने र पार्टीको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा समय दिनुपर्ने भएकाले सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मत पनि जसपामा बलियो छ । जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षले नै पाएकाले पार्टीमा विवाद छैन । तर महन्थ ठाकुरलाई छोडेर आएका सांसदलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
जसपाबाट अध्यक्ष यादव सरकारमा नगए महेन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रमोद साह, अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाल लगायतले मन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन् । ठाकुर पक्षमा रहेका महेन्द्रले उनलाई छोडेर उपेन्द्रलाई साथ दिएका कारण पनि उनको सम्भावना छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया