काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि समितिले सरकारलाई यस अघि दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको सोमवारको बैठकले भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरु विभिन्न माग राख्दै निरन्तर आन्दोलनरत रहेको र हालसम्म माग पुरा हुन नसकेको भन्दै माग पुरा गराउनका लागि नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताएको हो ।
समितिको बैठकले विगतमा सरकारलाई दिएको निर्देशन स्मरण गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उच्चस्तरिय वार्ता समिति निर्माण गरि वार्ता प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ । समितिको निर्देशनबारे जानकारी दिदैँ समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन, ‘यस समितिले संघर्षरत पक्षसँग विस्तृत छलफल गरी कार्यदल तयार गरेर अध्ययन गरिसकेपछि २०७५/१२/०१ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निम्नलिखित सुझाव सहितको निर्देशन दिएको थियो – नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरु, भूतपूर्व गोरखाका प्रतिनिधिहरु एवम् सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत रहने गरी एक उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने भनेर भनेका छौँ । हामीले त्यो हिजै भनेका छौँ । त्यसले गर्दा आज छुट्टै किसिमको त्यो निर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । यसैलाई हामीले फेरी घच्घच्याएर हामी एउटा पत्र पठाउन सक्छौँ । उपरोक्त निर्देशनात्मक सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो ज्यानको बाजि थापेर भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग पुरा गराउनका लागि गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आव्हानमा १७ दिने रिले अनशन बसीसकेपछि २०७७÷०४÷२४ शनिबारका दिन देखि सुरु गरेको आमरण अनशनको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखि अविलम्ब उच्चस्तरीय वार्ता समिति निर्माण गर्न वार्ता थाल्न यो समिति सुझावसहित निर्देशन गर्दछ ।’
सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिएपनि व्यवहारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन हुन नसकेको टिप्पणी गरे । आगामी दिनमा एउटा दिर्घकालीन रणनीति बनाएर सोही रणनीतिको मातहतमा परराष्ट्र नीति बन्नुपर्ने र साच्चै असंलग्न छौँ भन्नेकुरा नीतिमा देखिनुपर्ने बताउनुभयो । बेलायतले हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको व्यवहार नगरेको उनले बताए ।
सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले तत्काल बेलायतसँग वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने र दूताबासमार्फत् वार्ता प्रक्रिया अगाडी बढाएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद सुजिता शाक्यले भूतपूर्व गोर्खाको विषय सबै नेपालीको साझा विषय भएको भन्दै उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी संसदमा सर्वसम्मत् रुपमा राजनीतिक महत्वको प्रस्ताव पास गर्ने तयारी गर्नुपर्ने बताइन् ।
आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाको जीवन बचाउन नेपाल सरकारले बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया