लुम्बिनीका जसपाका सांसदले दिएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री तथा सांसद कायम रहन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन नेताले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

सोमबार सांसदबाट पदमुक्त गरेका तीनजना नेताहरुको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो । त्यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने बारेमा लुम्बिनी प्रदेशसभालाई कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका महन्थ ठाकुर पक्षका विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेले पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेशसभासँग कारण माग गरेको अधिवक्ता शर्माले बताए।

उनका अनुसार अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आदेश दिदै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ ।