काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इलजासले त्यस्तो आदेश जारी गरेका हुन् ।
सो रिटमाथि बहस गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १ मा उपस्थित हुन आदेश समेत दिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउन १९ गते मंगलबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूमिहीनलाई भूमि दिनका लागि गठन गरिएको आयोग राजनीतिक आधारमा खारेज गरिएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया