वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर (धितोपत्र दलाल)को काम गर्न लाइसेन्स दिने भन्ने बहस लामो समयसम्म चल्यो । काठमाडौंलगायतका मुख्य सहरहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको सेयर कारोबारलाई देशैभरि फैलाउन सरकारले बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको थियो ।
जहिलेदेखि बैंकलाई ब्रोकरको कारोबार गर्न लाइसेन्स दिने विषयमा चर्चा र छलफल सुरु भयो त्यही बेलादेखि नै ब्रोकर कम्पनीहरूले त्यसको विरुद्धमा लबिङ थालेका थिए । लामो समयको संघर्षपछि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेसँगको मिलेमतोमा ब्रोकर कम्पनीहरूले अन्ततः यो विषय तुहाउन सफल भएका हुन् ।
यसले पछिल्लो समय मुलुकको पुँजीबजारलाई अस्तव्यवस्त बनाएका नियामक निकायका प्रमुखहरूले मोटो रकम लिएर बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने काम रोकेसँगै बजारमा ब्रोकरको हालीमुहाली बढेको छ ।
यसकारण तुहाइयो
बजारमा नयाँ ब्रोकर कम्पनी नआउँदा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि ब्रोकर कम्पनीलाई चर्काे प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन । दिनदिनै ग्राहक खचाखच, निश्चित कमिसन, बजारमा चर्काे प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने, ग्राहक बढेसँगै आम्दानी पनि बढ्ने, लाइसेन्स पाएका भरमा दैनिकरुपमा लाखौँ कमाइ हुने भएपछि ब्रोकर कम्पनीहरूको मनोमानी त्यसै पनि बढ्ने नै भयो । त्यसैले उनीहरूले बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स नदिन धितोपत्र बोर्डलाई आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता देश विदेशमा छन् । अनलाइनको माध्यमबाट कारोबार गर्ने हजारौँ लगानीकर्ताहरु छन् । तर ब्रोकर कम्पनीहरुले भने सेयर खरिदबिक्री गरेको रकम समयमा उपलब्ध नगराउने, समयमा लगानीकर्ताहरुको फोन नउठाउने, वास्ता नगर्नेलगायतका बदमासी गर्दै आएका छन् । बजारमा सीमित मात्रै ब्रोकर कम्पनी भएकाले मनोमानी बढेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । आफूहरुले पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने र अरु नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई पनि बजारमा आउन नदिने गर्दा लगानीकर्ता पटक्कै खुशी छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक (जेठ मसान्तसम्म) अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । यदि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
आम सर्वसाधारणलाई हानि हुनेगरी ५० वटा ब्रोकरले बजारमा मनोमानी गरेको इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताहरू जहिले पनि सेयर कारोबारका लागि बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो पनि माग बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हो ।’
ब्रोकर कम्पनीहरुले जस्तोसुकै मनोमानी गरे पनि लगानीकर्ताले यिनै कम्पनीसँग कारोबार गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘ब्रोकर कम्पनीको मनोमानी हुँदा लगानीकर्तालाई खाए खा, नखाए घिचजस्तै भएको छ ।’ रौनियारले भने । नियामक निकायले आफ्नो स्वार्थभन्दा लगगानीकर्ता र समग्र पुँजी बजारको हितमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स नदिँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्ने भन्दै उनले बैंकलाई लाइसेन्स दियो भने यस्ता समस्या नै हुन नपाउने बताए ।
यसले यस क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई समेत अंकुश लगाइदिएको छ । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास गर्न, सेवा विस्तार र पुँजी वृद्धि गर्न तयार रहे पनि नियामक निकायले अनुमति नदिनु न्यायसंगत होइन, नियामक निकायले सेयरबजारका लगानीकर्तालाई अन्याय गरेको छ ।’ सीमित ब्रोकर कम्पनीको चपेटामा लगानीकर्ता परेको र अझ सेयरबजारमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमले लगानीकर्ता मर्माहत भएको उनले बताए ।
१ अर्ब लेनदेनमा तुहाइयो नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने कुरा
सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख (अध्यक्ष) भीष्मराज ढुंगानाले ब्रोकर कम्पनीहरूसँग मोटो रकम लिएर बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्का गरेको कुरा खुलेको छ । अहिले बजारमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । अध्यक्ष ढुंगानाले ती सबै ब्रोकर कम्पनीहरूबाट २ करोडका दरले एक अर्ब रुपैयाँ कमिसन उठाएका थिए । अध्यक्ष ढुंगानाले कुल १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अुनसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो ।
ब्रोकर कम्पनीहरूले लामो समयदेखि यस विषयमा लबिङ गरिरहेका भए पनि बोर्डमा ढुंगाना आएपछि मात्रै बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने काम रोक्न सफल भएका थिए । ब्रोकरको प्रलोभनमा परेका अध्यक्ष ढुंगानाले नयाँ ब्रोरको काम रोकेर पुरानै ब्रोकर कम्पनीहरूको शाखा विस्तारमा लागेका थिए । मुलुकभरि नै आफ्ना शाखा कार्यालयहरू विस्तार हुने भएपछि ब्रोकर कम्पनीहरू अध्यक्ष ढुंगानासँग निकै खुसी भए ।
अध्यक्ष ढुंगानाले सेयर किनबेचबापत लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने सेयर ब्रोकर कमिसन थोरै मात्र घटाएका थिए । धितोपत्र बोर्डले गत पुस १० गते अधिकतम ०.४० प्रतिशत हुनेगरी कमिसन घटाएको थियो । यसअघि ब्रोकर कमिसन अधिकतम ०.६० प्रतिशतसम्म थियो ।
सांसद झाँक्रीको प्रतिवेदन समेत तुहियो
बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन दबाब सुरु भएपछि अर्थसमितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सो उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेयर किनबेच कारोबारको सीमा के हुने, वाणिज्य बैंकका शाखालाई सेयर कारोबारको जिम्मा दिँदा मुलुकभरि सेयर कारोबार फैलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, बैंंकका शाखाहरू नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखाहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुने/नहुनेलगायतका विभिन्न ११ बुँदे प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरेको थियो ।
११ महिना लगाएर पूरा गरिएको सो अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । यस विषयमा सो उपसमितिले बोर्ड तथा नेप्सेलाई बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन हुने सुझाव दिएको थियो । तर आर्थिक चलखेलमा लागेको नियामक निकायले नै त्यस अध्ययनलाई समेत नै तुहाइदिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया