बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर आएको हुनाले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको बताए ।
सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया