काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा विभिन्न आयोगहरुमा भएका नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भएको बताएका हुन्।
उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ–‘‘ संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिव छैन ।’’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानन्यायाधीशको जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले परिषद् सदस्यका हैसियतमा जवाफ पेस गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया