काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेजीको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटको सुनुवाइको लागि साउन २४ गते आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
आयोग खारेज गर्ने उक्त निर्णय संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले गलत रहेको भन्दै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भूमिसम्बन्धी र दलितको हकसम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको दाबी समेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले पदाधिकारी हटाउन सके पनि आयोग विघटन गर्न नसक्ने जिकिर समेत गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया