नागढुंगा सुरुङमार्गका कारण विस्थापितको व्यवस्थापन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरुको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउअनुरुप विस्थापितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।

समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, ‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाइ विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले आजको बैठकको भावना अनुसार सरोकारवाला निकायहरुले स्थानिय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ ।’

समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।