काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले कारबाही प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश गरेको हो ।
बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई पुनःविचार गर्न पनि भनिएको छ । सवारी दुर्घटना हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण चालक भएको अध्ययनले देखिएको भन्दै अनुमतिपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार आफैँले एउटा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया