‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरियो’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा भूमिसम्बन्धी आयोगको खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात रहेको बताउँदै राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आयोग खारेज गर्न नहुने बताए ।

‘कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धताजस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठूलो भुल हो । आयोगको विघटन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात हो । यसप्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गरौ । आयोगलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गरौँ ।’ उनले भनेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन नै बनाएर भूमिसम्बन्धी समाधान गर्न लागेको बताए । विशेषत: तराई क्षेत्रमा रहेको विकराल समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगको खारेजीले समस्या समाधान नहुने देखिएका उनले बताए ।

‘यसपटक सरकारले संसदबाट कानुन बनाएर भूमि आयोग गठन गरेको थियो । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या हो ।’ उनले भने ।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।