बिचौलियाका कारण २०/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा नक्कली लाइसेन्सको आशंका : रिड गर्ने मेसिन नै छैन

यातायात व्यवस्था विभागले २० देखि २५ प्रतिशत लाइसेन्स नक्कली भएको आशंका गरेको छ ।

दैनिक जसो विभागमा समस्या लिएर आउने मानिसहरूको अवस्था हेर्दा नक्कली लाइसेन्सको समस्या बढ्दो मात्रामा देखिएको विभागले जनाएको छ । ‘कतै २०/२५ प्रतिशत नै लाइसेन्स नक्कली त छैनन् भन्ने हाम्रो आशंका हो’ विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने, ‘त्यस्ता लाइसेन्सहरूको विभागमा कुनै रेकर्ड हुँदैन । हातमा कार्ड छ तर सिस्टममा कुनै इन्फरमेसन नै छैन, ती सबै नक्कली लाइसेन्स हुन् ।’

अहिलेको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्समा नक्कली हुने सम्भावना निकै कम रहेको तर पहिलेको कागजी लाइसेन्सहरूमा नक्कली भेटिन सक्ने सम्भावना बढी भएको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । सेवाग्राहीले बिचौलियका भरमा मोटो रकम तिरेर बनाएका त्यस्ता लाइसेन्स सबै नक्कली हुने र त्यसले सेवाग्राही स्वयम्लाई क्षति पुग्ने उनले बताए । ‘अहिले विभागले कार्ड नक्कली छन् कि सक्कली भनेर अनुगमन गरेको छैन । हामीले नक्कली हो कि सक्कली हो भनेर अनुगमन गर्दैनौँ’, उनले भने । त्यसैका लागि मात्रै अनुगमन सुरु गर्दा यातायात अवरुद्ध हुने र आम नागरिकलाई समस्या हुने भन्दै अनुगमन नगरेको विभागले जनाएको छ ।

लाइसेन्स डिजिटल प्रणालीमा गइसकेकाले नक्कली हुन्छन् भन्ने अपेक्षा नगरे पनि एकाध लाइसेन्स नक्कली भेटिएकाले अनुगमन गर्दै जाँदा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् कि भन्ने अनुमान विभागको छ । घिमिरेले लोकपथसँग कुरा गर्दै भने, ‘कतिपयले त स्मार्ट कार्ड पनि नक्कली बनाएको भेटियो ।’

डिजिटल प्रणालीमा गइसकेकाले नक्कली लाइसेन्स बोक्नु हुँदैन भन्ने आम नागरिकले बुझ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अहिले यो विषय त्यति जटिल रूपमा नदेखिए पनि भोलिका दिनमा धेरै नै समस्या देखिन थाल्यो भने कडाइका साथ अनुगमन सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ । तर विभागका नियमित अनुगमनमा यो विषय पनि समेटिएको घिमिरे बताउँछन् ।

यस विषयमा ट्राफिक प्रहरीले पनि अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । सरकारसँग लाइसेन्स नक्कली हो कि सक्कली हो भनेर जाँच गर्ने मेसिन नभएका कारण समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

आफूहरूसँग लाइसेन्स हेर्ने वा जाँच गर्ने मेसिन नै नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता सञ्जिव शर्मा दासले भने, ‘हामीसँग रिड गर्ने मेसिन नै छैन, कसरी रिड गर्ने ?’ सरकारले लाइसेन्सको अनुगमन गर्न सुरु गरे पनि जाँच गर्ने मेसिन नभइकन अनुगमन गर्न समस्या पर्ने प्रवक्ता दासको भनाइ छ ।

अझै नसुल्झेको स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या

विभागमा हुने विभिन्न हस्तक्षेप तथा बेथितिका कारण विभागले सेवाग्राहीलाई अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन । विभागमा यतिसम्म बेथिति छ कि चार जना महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा पनि स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या सुल्झिन सकेको छैन । विभागमा रूपनारायण भट्टराई, लावण्यकुमार ढकाल, कुमार दाहाललगायतका चार जना महानिर्देशकहरू परिवर्तन भइसकेका छन् ।

यी सबै महानिर्देशकहरूले चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नपाएका कारण स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या अझै सुल्झिन नसकेको हो । हाल विभागमा नमराज घिमिरे महानिर्देशका रूपमा रहेका छन् । उनले आगामी डेढ महिनाभित्र लाइसेन्सको समस्या सुल्झाउने बताएका छन् । तर के साँच्चै यो समस्या डेढ महिनाभित्र सुल्झेला त ?

यसअघि मेसिन, कार्ड सप्लाइ तथा सफ्टवेयरको काम भारतीय मद्रास कम्पनी एक्लैले गर्दै आएको थियो । अहिले भने कार्ड सप्लाइको ठेक्का सेल्पलाई परेको छ । जसले गर्दा प्राविधिक रूपमा व्यवस्था मिलाउन समय लाग्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, विभागका अनुसार केही पुराना कार्ड प्रिन्टमा पनि प्राविधिक समस्या आएकाले केही समस्या भइरहेको छ । जसले वर्षाँैसम्म पाइपलाइनमा बस्दा पनि सेवाग्राहीले कार्ड प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

लाइसेन्सको सट्टा चिर्कटोको भर

सरकारले सम्पूर्ण लाइसेन्स डिजिटल प्रणालीमा लाने घोषणा गरे पनि अझै चिर्कटोले छोडेको छैन । विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको काम प्रभावकारी रूपमा नगर्दा आम सेवाग्राहीले लाइसेन्सको सट्टा चिर्कटो बोक्न बाध्य छन् । अहिले पनि ६ लाखभन्दा बढी सेवाग्राही लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् भने ३० लाख सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाइसकेका छन् ।

सरकारले २०७२ देखि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो ।