संवैधानिक आयोगको काम कारबाहीप्रति संसदीय समितिको असन्तुष्टि

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न संवैैधानिक आयोगहरुको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

समितिको सोमवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले कतिपय आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । समितिको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पर्दछ । ती कतिपय आयोगहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाउन नसकेको अवस्था रहेकाले उनीहरुलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सचेत गराउनु परेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

उनले गाडी खरिद गर्ने, भत्ता लिने मात्रै काम गर्नु बेठिक भएको भन्दै ती आयोगहरुलाई सचेत समेत गराइन् । उनले भनिन्, “बल्लबल्ल गठन भएको आयोगले कार्य क्षेत्र नै टुंग्याउन सकेको छैन । कम के त ? भन्दाखेरी जम्माजम्मी गाडी खरिद गर्न २/२ करोड लग्या छ । गाडी खरिद गरेको छ । एकै दिनमा ३ वटा प्रदेशमा काम भएको देखाउनु भएको छ । भत्ता लिएको छ । यो बेठिक हो । आईन्दा यस्तो नगर्न भनेर आयोगलाई बोलाएर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सचेत पनि गराउने काम गरिएको छ ।”

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा केन्द्रित भएर कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिकी सदस्य एवम् पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारलाई निरन्तर दवाव दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिइन् । उनले बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समितिले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुपर्ने बताइन् ।

समितिकी अर्का सदस्य हिरा गुरुङले सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्थलगत अवलोकनमा जानुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले छाउगोठ अन्त्य गर्ने अभियानमा समितिले सरकारलाई सचेत गराएको उल्लेख गर्दै त्यस काममा भएको प्रगतिबारे सरकारसँग जानकारी लिनुपर्ने बताइन् ।

समितिले आफ्नो कार्यकालमा सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिकी सभापति पालले १८ वटा सरकारी निकायलाई समितिले १ सय ८३ वटा विभिन्न बूँदाका दिएको निर्देशन पालना भने सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताउनु भयो । सामाजिक क्षेत्रको काममा लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन भने आवश्यक बजेट, नीति र योजनामा कमी रहेका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिको बुझाई छ ।